बहुपक्षवाद, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए सशक्त आहवान
Source: UN News: सोमवार, 26 जनवरी 2026 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने डेनमार्क की संसद को सम्बोधित करते हुए यूएन चार्टर की रक्षा के लिए एक पुरज़ोर अपील जारी की है. उन्होंने देशों से ‘नियम-आधारित व्यवस्था’ के समर्थन में खड़े होने का आग्रह करते हुए आगाह किया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी क़ीमत चुकानी होगी.
उप महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज़ “हमारा नैतिक मार्गदर्शक है,” और एकजुटता, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून व मानव गरिमा की बुनियाद पर आधारित बहुपक्षवाद के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता व्यक्त की जानी होगी.आमिना मोहम्मद ने शान्ति में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया. ऐसी शान्ति, जिसे सुरक्षा परिषद और महासभा ने यूक्रेन की सम्प्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्बन्ध में और इसराइल-फ़लस्तीन के बीच दो-राष्ट्र समाधान के समर्थन में अपने प्रस्तावों के माध्यम से पुष्टि की है.उन्होंने कहा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं कि यूएन चार्टर के मूल्यों को किस तरह से सजीव किया गया है, लेकिन साथ ही उस नींव पर हमला भी हो रहा है, जिन पर ये प्रस्ताव आधारित हैं.अतीत का ख़तरनाक मोहयूएन उप महासचिव ने सचेत किया कि आज, अनेक देश ख़तरनाक ढंग से अतीत का मोह दिखा रहे हैं, जहाँ मनमानी या सनक से ताक़त को नियमों से ऊपर माना जाता रहा है, और यही अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ख़तरा बन गया है.उन्होंने, यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश का सन्देश दोहराया कि यूएन चार्टर, कोई अपनी मनमर्ज़ी से चुना जाने वाला मेन्यू नहीं है…हर देश का यह दायित्व है कि इसे सम्पूर्णता के साथ निभाया जाए.आमिना मोहम्मद ने कहा है कि अपेक्षाकृत छोटे देश, यूएन चार्टर का पालन कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि “यदि नियम कमज़ोरों की रक्षा नहीं करते हैं, तो वे किसी की भी रक्षा नहीं करते.”“आप या तो नियम‑आधारित व्यवस्था के पक्ष में खड़े होंगे, या उसे अनदेखा करने की क़ीमत चुकाएँगे. कल यह क़ीमत वेनेज़ुएला थी, और आने वाले कल में यह ग्रीनलैंड भी हो सकती है.”
UN Photo/Yould
26 जून 1945 को आयोजित एक समारोह में एक प्रतिनिधिमंडल यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर कर रहा है.
भूराजनैतिक तनाव से प्रगति पर चोटआमिना मोहम्मद ने कहा कि सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को अपने प्रयासों में तेज़ी लानी होगी.उन्होंने चेतावनी दी कि ग़रीबी कम करने, बच्चों और माताओं की मृत्यु दर घटाने, और लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में हासिल हुई प्रगति पर, भूराजनैतिक तनाव की वजह से ख़तरा मंडरा रहा है.उप महासचिव के अनुसार, “व्यापार युद्ध, उन बाज़ारों को बन्द कर रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला.”पिछले साल, सैन्य ख़र्च रिकॉर्ड 2,700 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जबकि बुनियादी विकास आवश्यकताओं के लिए वार्षिक 4,200 अरब डॉलर की कमी बनी हुई है. इस असन्तुलन में बदलाव ज़रूरी है. बहुपक्षवाद का रास्ता…यूएन उप महासचिव ने कहा कि यूएन को फिर से व्यवस्थित करना आवश्यक है ताकि बहुपक्षवाद आधारित व्यवस्था की रक्षा की जा सके.इस सन्दर्भ में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशक पूरे होने पर पेश की गई, यूएन80 पहल प्रणालीगत सुधार की दिशा में उठाया गया एक क़दम है. इसका उद्देश्य एक ऐसा वैश्विक संगठन तैयार करना है जो कम संसाधनों और बढ़ती ज़रूरतों के बीच अधिक प्रभावी और ठोस काम कर सके.आमिना मोहम्मद ने सभी देशों, विशेषकर डेनमार्क से अपील की कि वे यूएन सुधार की दिशा में नेतृत्व करें और ऐसे संगठन के लिए प्रतिबद्ध हों जो चार्टर के वादे और आज की वास्तविकताओं दोनों को पूरा कर सके.