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भारत में विकलांगता प्रशासन को मज़बूत करने के लिए नई फ़ैलोशिप
Source: UN News: शनिवार, 17 जनवरी 2026 00:01 AM (IST)
भारत में विकलांगता-समावेशी प्रशासन को मज़बूत करने के उद्देश्य से ‘ब्रेकिंग बैरियर्स फ़ैलोशिप’ शुरू की गई है. इसके तहत देशभर से चुने गए दस युवा पेशेवर, अगले एक वर्ष तक सरकारी संस्थानों के साथ काम करते हुए, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में योगदान देंगे. पुनर्वास, सार्वजनिक नीति, मनोविज्ञान, मानवाधिकार, शिक्षा और डेटा विश्लेषण जैसे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए ये पेशेवर लोग, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, उसके राष्ट्रीय संस्थानों और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय के साथ काम करेंगे. ये लोग नीति शोध, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और नागरिक सहभागिता को मज़बूत करने में योगदान देंगे.आयोजकों के अनुसार, इस समूह में विकलांगता का प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले फ़ैलो भी हैं और वे युवा पेशेवर भी, जिनके पास नीति और प्रशासन से जुड़े मज़बूत कौशल हैं. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विकलांगता से जुड़ी नीतियों के लिए सरकारी क्षमता को मज़बूत करना है.भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की अतिरिक्त सचिव मनमीत नन्दा ने फ़ैलोशिप पर चर्चा के दौरान कहा, “ब्रेकिंग बैरियर्स फ़ैलोशिप जैसी पहलें विकलांगता क्षेत्र की ज़रूरत हैं - नए दृष्टिकोण, युवा ऊर्जा और नीति निर्माण तक पहुँचने का एक सुव्यवस्थित मार्ग." "मैं उभरती हुई ‘पर्पल इकॉनमी’ से जुड़ने, विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीख को बढ़ावा देने और यह देखने को उत्सुक हूँ कि यह पहला समूह, नीतियों को अधिक सरल और प्रभावी बनाने, नए विचारों को प्रोत्साहित करने और समावेशी शासन को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान देता है.”भावी नीति नेतृत्व का विविध समूहचयनित फ़ैलो में सौम्या भारद्वाज शामिल हैं, जो अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान से प्रशिक्षित प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट हैं और सहायक उपकरणों व पुनर्वास सेवाओं में व्यावहारिक अनुभव रखती हैं. वहीं रश्मिका शर्मा, समाजशास्त्र की स्नातक हैं और उन्हें विधाई परामर्श और नीति विश्लेषण के क्षेत्र में कार्य का अनुभव है.इस समूह में निहारिका मेहरा भी शामिल हैं, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य और समुदाय आधारित विकलांगता कार्यक्रमों में ज़मीनी स्तर पर काम करने का अनुभव है. वहीं जयकृष्ण वर्धन मुत्याला, एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता व कहानीकार हैं. वह समावेशी संचार और जन सहभागिता से जुड़ा अनुभव साथ लाए हैं.फ़ैलोशिप में इशिता कालरा भी शामिल हैं, जो मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर हैं. उन्हें विकलांगता का प्रत्यक्ष अनुभव है और उन्होंने शोध तथा कार्यक्रम सहयोग के क्षेत्र में काम किया है.आक़िब रहमान मानवाधिकार और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के पेशेवर हैं. उन्हें विकलांगता अधिकारों पर काम करने का एक दशक से अधिक का अनुभव है और वे दृष्टिबाधित हैं.आशीष दीक्षित एमबीए स्नातक हैं और उन्हें डेटा विश्लेषण तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन का अनुभव है.इस समूह में ऐशली फ़िलिप्स भी शामिल हैं, जिनका काम लैंगिक और सामाजिक समावेशन से जुड़ा है. बैशाली मुखर्जी एक सामाजिक उद्यमी हैं और समावेशी शिक्षा, कौशल विकास तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वहीं युसरा हादी को बड़े स्तर की शिक्षा परियोजनाओं और नीति सम्बन्धी आलेखन का अनुभव है. © Young Leaders for Active Citizenship (YLAC) 'ब्रेकिंग बैरियर्स फ़ैलोशिप' के आरम्भ के दौरान, आयोजकों ने विकलांगता शासन में दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. सरकारी संस्थानों के साथ सीधे कामजनवरी से दिसम्बर 2026 तक इन पेशेवरों की तैनाती दिल्ली, मुम्बई, सिकन्दराबाद और देहरादून में होगी. वे सरकारी टीमों के साथ मिलकर विकलांगता-समावेशी शासन को मज़बूत करने पर काम करेंगे.इसके साथ ही वे सार्वजनिक नीति से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञ सत्रों, मार्गदर्शन और सहकर्मी सीख मंचों में भाग लेंगे.यह फ़ैलोशिप, दैनिक सरकारी काम को सीख और व्यावहारिक अनुभव से जोड़ते हुए, संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है.समावेशन के लिए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण'ब्रेकिंग बैरियर्स फ़ैलोशिप' की शुरुआत YLAC (Young Leaders for Active Citizenship) और निपमन फ़ाउंडेशन ने की है. इस पहल को भारत ऑटिज़्म केन्द्र का समर्थन प्राप्त है, जबकि भारत में संयुक्त राष्ट्र इसके ज्ञान साझीदार हैं, जिसमें यूनीसेफ़ युवाह (GEN U) और यूएनएफ़पीए इंडिया तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं.भारत में यूएनएफ़पीए की स्थानीय प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनार का कहना है, “हम यूनीसेफ़ युवाह की युवा कार्य-दल टीम, यूएनएफ़पीए के युवा सलाहकार समूह, संयुक्त राष्ट्र की शिक्षण प्रणालियों और नीति संवादों जैसे मंचों के माध्यम से, इन पेशेवरों को वैश्विक प्रक्रियाओं से जुड़ने और परामर्श में भाग लेने के अवसर देंगे.""इससे उनके नेतृत्व और पेशेवर कौशल मज़बूत होंगे. हम पेशेवरों के अनुभवों से सीखने और विचारों के सार्थक, दो-तरफ़ा आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.”आयोजकों के अनुसार, इस फ़ैलोशिप का उद्देश्य ऐसे युवा पेशेवर तैयार करना है जो अधिकार-आधारित और समावेशी नीति निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों. इसका लक्ष्य विकलांगता को किसी अलग मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि शासन की एक साझा और अहम प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना है.
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