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फ़लस्तीनियों के लिए मृत्युदंड पर केन्द्रित विधेयक वापिस लिया जाए, इसराइल से आग्रह

Source: UN News: मंगलवार, 06 जनवरी 2026 00:01 AM (IST)
फ़लस्तीनियों के लिए मृत्युदंड पर केन्द्रित विधेयक वापिस लिया जाए, इसराइल से आग्रह
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) ने इसराइली प्रशासन से अपने उस विधेयक की योजना को वापिस लेने का आग्रह किया है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में केवल फ़लस्तीनियों पर ही अनिवार्य रूप से मृत्युदंड थोपे जाने का प्रावधान है. मानवाधिकार मामलों के प्रमुख वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को जारी अपने एक वक्तव्य में चिन्ता जताई कि क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े और इसराइल में यह प्रावधान लागू किए जाने की मंशा, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है.उन्होंने बताया कि इसराइली संसद, 'क्नैसेट' में सिलसिलेवार ढंग से ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं, जो मौत की सज़ा सुनाए जाने के मामलों की दहलीज़ को कम करने पर केन्द्रित हैं. Tweet URL यूएन कार्यालय के अनुसार, यह फ़लस्तीनियों के विरुद्ध भेदभाव, न्यायिक प्रक्रिया के लिए उनके तयशुदा अधिकारों, अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकारों व मानवतावादी क़ानून का उल्लंघन है.“जब बात मृत्युदंड की हो तो, संयुक्त राष्ट्र का मत स्पष्ट है और इसका हर परिस्थिति में विरोध किया जाता है.” "ऐसे किसी दंड को मानव गरिमा के साथ जोड़ पाना बहुत ही कठिन है और इससे निर्दोष व्यक्तियों को जान से मार देने का अस्वीकार्य जोखिम बढ़ता है."विधेयक के प्रावधानों पर चिन्ताबताया गया है कि इन प्रस्तावों के ज़रिए क़ाबिज़ पश्चिमी तट के लिए सैन्य क़ानून में ऐसे संशोधन लाए जाने की योजना है, जिनके तहत किसी को इरादतन जान से मार दिए जाने के दोषियों पर अनिवार्य रूप से सैन्य कोर्ट द्वारा मृत्युदंड थोपा जाएगा.इसके अलावा, इस विधेयक के ज़रिए इसराइली दंड संहिता में संशोधन किया जाएगा और किसी आतंकी कृत्य में इसराइलियों को इरादतन जान से मारने पर भी मौत की सज़ा का प्रावधान है.यूएन उच्चायुक्त ने बताया कि इस विधेयक के ज़रिए 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए भयावह हमलों में लोगों की हत्याओं के मामलों के दोषियों पर भी पिछली तारीख़ से मृत्युदंड लागू किया जाएगा. वोल्कर टर्क ने कहा कि यह अन्तरराष्ट्रीय क़ानून में निहित वैधता के सिद्धान्त का उल्लंघन है. उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार, इन प्रस्तावों के अन्तर्गत, आतंकवाद, नस्लवाद और आम लोगों के प्रति तथाकथित शत्रुता के मामलों में मृत्युदंड दिए जाने प्रावधान है, जिनकी स्पष्ट या निर्धारित व्याख्या नहीं की गई है. भेदभावपूर्ण, दायित्व का उल्लंघनमानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव, नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहमति के अन्तर्गत, इसराइल के तयशुदा दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं. “विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से मृत्युदंड मामलों को पेश किए जाने में, जिसमें अदालतों के पास विवेकाधिकार न हो, और जीवन के अधिकार का हनन हो.”उच्चायुक्त टर्क ने बताया कि इस प्रस्ताव से मानवाधिकारों के लिए अन्य प्रकार की चिन्ताएँ भी उपजी हैं, जैसेकि एक ऐसा भेदभावपूर्ण आधार जिसमें यह केवल फ़लस्तीनियों पर लागू होगा.उन्होंने कहा कि ऐसे विधेयक की भाषा और इसराइली राजनीतिज्ञों के वक्तव्य से यह संकेत मिलता है कि इसकी मंशा केवल फ़लस्तीनियों पर लागू किए जाने की है, जिन्हें अक्सर अनुचित अदालती कार्रवाई के बाद दोषी ठहराया जाता है.

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