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ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिन्ता

अजीत सुंघाय ने बताया कि जिनीन, तुलकरेम और नूर शम्स शिविरों को भी खाली कराया जा चुका है और लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी, निवासियों को वापिस नहीं लौटने दिया गया है.महासभा का समर्थनइस बीच, यूएन महासभा ने शुक्रवार को अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के उस आदेश का समर्थन किया, जिसमें कहा गया है कि ग़ाज़ा में फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी (UNRWA) में हमास चरमपंथियों की घुसपैठ होने के दावों में ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं.यूएन एजेंसी के महाआयुक्त फ़िलिपे लज़ारिनी ने अपने एक ट्वीट सन्देश में बताया कि महासभा में इस प्रस्ताव को 139 सदस्य देशों का समर्थन मिला है. साथ ही, उन आरोपों को भी ख़ारिज किया गया जिनके अनुसार ग़ाज़ा पट्टी में मुख्य सहायता संगठन तटस्थ नहीं है.महाआयुक्त लज़ारिनी ने कहा कि यह वोट UNRWA के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के विशाल समर्थन का एक अहम संकेत है.“जैसाकि अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा है, UNRWA क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में एक मुख्य मानवतावादी पक्ष है और इसके कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए हरसम्भव क़दम उठाए जाने चाहिएं, न कि उसमें बाधा या रोकना चाहिए.”12 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया, जबकि 19 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. विरोध में मतदान करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टीना, बोलिविया और हंगरी समेत अन्य देश थे.
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