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डिजिटल जगत में बढ़ती हिंसा, मगर करोड़ों महिलाओं के पास क़ानूनी ढाल का अभाव

यूएन संस्था के अनुसार, इन सभी तौर-तरीक़ों को हथियार बनाकर, महिलाओं व लड़कियों की आवाज़ दबाने, उन्हें शर्मिन्दा करने और डराने-धमकाने की कोशिशें हो रही हैं.क़ानूनी उपायों का अभावविश्व बैन्क के आँकड़ों के अनुसार, महिलाओं की साइबर उत्पीड़न या ‘साइबर स्टॉकिंग’ से रक्षा करने के लिए 40 फ़ीसदी से भी कम देशों में क़ानून हैं.इस वजह से, विश्व भर में महिलाओं व लड़कियों की 44 फ़ीसदी आबादी (1.8 अरब) के पास क़ानूनी संरक्षण उपलब्ध नहीं है.नेतृत्व पदों, व्यवसाय या फिर राजनैतिक जगत में महिलाओं को ‘डीपफ़ेक’, उत्पीड़न और लिंग-आधारित दुष्प्रचार से जूझना पड़ता है, जिसका मक़सद अक्सर उन्हें सार्वजनिक जीवन या फिर किसी डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म को छोड़ने के लिए मजबूर करना होता है.एक अनुमान के अनुसार, विश्व भर में हर चार में से एक महिला पत्रकार ने जान से मार दिए जाने समेत शारीरिक हिंसा की ऑनलाइन धमकियाँ मिलने की जानकारी दी है.यूएन वीमैन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने कहा कि जो कुछ भी ऑनलाइन माध्यमों पर शुरू होता है, वो वहीं तक सीमित नहीं रहता. डिजिटल दुर्व्यवहार अक्सर वास्तविक जीवन में फैल जाता है, जिससे भय फैलता है, आवाज़ें चुप हो जाती है और कुछ मामलों में यह शारीरिक हिंसा या फिर स्त्री होने की वजह से हत्या (Femicide) कर दिए जाने की वजह बन सकता है.इसके मद्देनज़र, उन्होंने कहा कि टैक्नॉलॉजी के साथ क़ानून में भी बदलाव किया जाना होगा, ताकि ऑनलाइन व ऑफ़लाइन माध्यमों पर महिलाओं की रक्षा की जा सके.समानता को बढ़ावा मिलेऑनलाइन दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं के मामले की जानकारी कम ही सामने आ पाती है. ऐसे मामलों के लिए न्यायिक व्यवस्था फ़िलहाल पूरी तरह सक्षम नहीं है, और टैक्नॉलॉजी प्लैटफ़ॉर्म द्वारा पूरी तरह से जवाबदेही तय नहीं हो पाती है.एआई माध्यमों का भी दुर्व्यवहार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और दंडमुक्ति की भावना को बल मिला है. हालांकि, सुधार के संकेत भी नज़र आ रहे हैं.सीमा बहाउस के अनुसार, “16 दिनों की सामाजिक सक्रियता मुहिम के ज़रिए, यूएन वीमैन ने एक ऐसी दुनिया की पुकार लगाई है जहाँ टैक्नॉलॉजी से समानता को बल मिले, यह नुक़सान की वजह न बने.”टैक्नॉलॉजी से उपज रही इन चुनौतियों पर पार पाने के लिए ब्रिटेन, मैक्सिको, और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में ऑनलाइन, डिजिटल सुरक्षा क़ानून बनाए गए हैं. वर्ष 2025 तक, 117 देशों ने डिजिटल हिंसा से निपटने के लिए अपने प्रयासों से अवगत कराया है, हालांकि पार-राष्ट्रीय समस्या होने की वजह से यह चुनौती बरक़रार है.इसके मद्देनज़र, यूएन वीमैन ने निम्न क़दम उठाए जाने का आग्रह किया है:डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म व एआई टूल्स के सुरक्षा व नैतिक मानकों पर खरा उतरने के लिए वैश्विक सहयोग
डिजिटल हिंसा के भुक्तभोगियों को समर्थन देने के लिए महिला अधिकार संगठनों को वित्तीय समर्थन
बेहतर क़ानूनों के ज़रिए दोषियों की जवाबदेहीऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए टैक्नॉलॉजी कम्पनियों द्वारा पुख़्ता प्रयास
डिजिटल साक्षरता व ऑनलाइन सुरक्षा प्रशिक्षण के ज़रिए रोकथाम उपायों व सांस्कृतिक बदलाव में निवेश
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