ग़ाज़ा युद्धविराम समझौता, शान्ति के लिए दुर्लभ अवसर व रास्ता
Source: UN News: रविवार, 26 अक्टूबर 2025 00:01 AM (IST)
मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष उप-समन्वयक रमीज़ अलअकबरोव ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि ग़ाज़ा युद्धविराम व्यापक इसराइल-फ़लस्तीन टकराव के सबसे विनाशकारी चरणों में से एक को समाप्त करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है. यह बैठक ग़ाज़ा में नाज़ुक हालात में युद्धविराम जारी रहने और दो वर्षों के युद्ध में हुई भीषण तबाही के माहौल में बढ़ती मानवीय सहायता ज़रूरतों के बीच हुई है. ग़ाज़ा के कुछ इलाक़ों में भुखमरी और अकाल के हालात हैं.
रमीज़ अलअकबरोव ने चेतावनी दी कि ग़ाज़ा में पुनर्निर्माण और सहायता वितरण के लिए निर्णायक समर्थन के बिना, क्षेत्र में फिर से हिंसा का ख़तरा है.उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की 20-सूत्रीय योजना पर व्यापक सहमति के माध्यम से हासिल किए गए एक नाज़ुक युद्धविराम ने "एक महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित मोड़" मुहैया कराया है.उन्होंने कहा, "यह समझौता एक बेहतर भविष्य की आशा का प्रतीक है, लेकिन इसकी रफ़्तार बेहद नाज़ुक है. टकराव की वापसी को हर क़ामत पर टाला जाना होगा."रमीज़ अलअकबरोव ने अमेरिका, क़तर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थता प्रयासों की सराहना की और युद्धविराम को "एक महत्वपूर्ण सफलता" बताया, जिसे संयम व सहयोग दोनों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना होगा.उन्होंने मृतक बन्धकों के अवशेषों की तत्काल वापसी का आग्रह किया और "विशाल व तत्काल आवश्यकताओं" को पूरा करने के लिए "बड़े पैमाने पर" मानवीय सहायता को ग़ाज़ा पट्टी में पहुँचने देने का आहवान किया.
शान्तिपूर्ण भविष्य के लिए अवसरमध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया के लिए उप-विशेष समन्वयक रमीज़ अलअकबरोव ने गुरूवार की इस बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा, "दो साल के विनाशकारी युद्ध और अकल्पनीय मानवीय पीड़ा के बाद, अब हमारे पास इसराइल-फ़लस्तीनी टकराव के इतिहास के एक काले अध्याय को समाप्त करने और एक अधिक न्यायपूर्ण व शान्तिपूर्ण भविष्य की दिशा निर्धारित करने का अवसर है."उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर का समझौता "एक बेहतर भविष्य की आशा का प्रतीक है", हालाँकि इस समझौते के आगे बढ़ने की स्थिति अब भी "बेहद" नाज़ुक है.संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगियों ने, युद्धविराम लागू होने के बाद से, 60-दिवसीय सहायता कार्रवाई योजना शुरू की है.पहले सप्ताह में सहायता वितरण में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे इसराइली सहायता और ग़ाज़ा के लिए संयुक्त राष्ट्र 2720 तंत्र के माध्यम से, निगरानी व्यवस्था का समर्थन प्राप्त हुआ.उन्होंने आगाह करते हुए कहा, "लेकिन यह पर्याप्त नहीं है," और इस बात पर ज़ोर दिया कि मानवीय सहायता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक सीमा चौकियाँ खोले जाने, सुरक्षित गलियारे और सामान, ईंधन व मानवीय कर्मचारियों के निर्बाध प्रवेश की आवश्यकता है.रमीज़ अलअकबरोव ने कहा कि पुनर्निर्माण "एक सामूहिक, फ़लस्तीनी नेतृत्व वाला प्रयास होना चाहिए."संयुक्त राष्ट्र, फ़लस्तीनी प्राधिकरण, अन्तरराष्ट्रीय साझीदारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ काम करते हुए, युद्धविराम, न्यूयॉर्क घोषणा और अरब पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के अनुरूप पुनर्वास प्रयासों का समन्वय करने के लिए तैयार है.
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पश्चिमी तट की स्थितिरमीज़ अलअकबरोव ने, क़ाबिज़ फ़लस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट की ओर इशारा करते हुए, पैमाने पर इसराइली सुरक्षा अभियानों, यहूदी बाशिन्दों की हिंसा और इसराइल द्वारा फ़लस्तीनी कर संग्रह राजस्व को लगातार रोके रखने पर चिन्ता व्यक्त की.उन्होंने कहा, "फ़लस्तीनियों को अपने घरों को लौटने की अनुमति दी जानी होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने देना होगा."विशेष उप-समन्वयक रमीज़ अलअकबरोव ने अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की बुधवार को आई परामर्शकारी राय का भी उल्लेख किया, जिसका महासचिव ने स्वागत किया था.विश्व न्यायालय की उस राय में, इसराइल के, एक क़ाबिज़ शक्ति के रूप में मानवीय राहत कार्यों को सुगम बनाने और संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करने के अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनी दायित्व की पुष्टि की गई थी.पुनर्निर्माण पर काहिरा सम्मेलनविशेष उप दूत ने भविष्य पर नज़र टिकाते हुए कहा कि पुनर्निर्माण फ़लस्तीनियों के नेतृत्व में होना चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय और अन्तरराष्ट्रीय भागीदारों का मज़बूत समर्थन हो.उन्होंने कहा कि मिस्र, फ़लस्तीनी प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, आगामी काहिरा पुनर्निर्माण सम्मेलन "ग़ाज़ा के पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच" प्रदान करता है.उन्होंने आगे कहा कि शर्म अल-शेख़ में शान्ति शिखर सम्मेलन और दो-राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबन्धन सहित, हालिया अन्तरराष्ट्रीय पहलों ने, युद्ध को समाप्त करने और एक व्यवहार्य राजनैतिक क्षितिज को बहाल करने की दिशा में "नए सिरे से गति" उत्पन्न की है.उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय क़ानून और प्रस्तावों के अनुरूप, इसराइल-फ़लस्तीनी टकराव को हल करने और दो-राष्ट्र समाधान को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन "1967 से पहले की रेखाओं के आधार पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, शान्ति और सुरक्षा के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर रहेंगे, और येरूशेलम दोनों देशों की राजधानी होगी."