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श्रीलंका के पास अतीत से बाहर निकलकर, भिन्न राह अपनाने का अवसर, वोल्कर टर्क
Source: UN News: शनिवार, 16 अगस्त 2025 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने श्रीलंका सरकार से, दुखद अतीत से नाता तोड़ने, क़ानून के शासन को बहाल करने और दोषियों को दंडित नहीं किए जाने के चलन को बदलते हुए, न्याय व जवाबदेही बहाल करने के लिए ठोस क़दम उठाने का आग्रह किया है. बुधवार को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास व्यापक सुधार लागू करने और अतीत में हुए गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों व अत्याचारों के के पीड़ितों को लम्बे समय से प्रतीक्षित न्याय दिलाने का एक ऐतिहासिक अवसर मौजूद है.रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो देश फिर से पुराने दौर की विभाजनकारी राजनीति और दमनकारी ढाँचे की ओर जा सकता है.ठोस रोडमैप की ज़रूरत © IOM/Anushma Shrestha संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा है, “आज श्रीलंका के पास अतीत से निकलकर भिन्न राह अपनाने का अवसर है. नेतृत्व के सामने न्याय व क़ानून के शासन की बहाली, भेदभाव और विभाजनकारी राजनीति को समाप्त करने जैसे, लम्बे समय से लम्बित मुद्दों पर नए सिरे से दिशा देने का संकल्प लेने का अवसर मौजूद है.""अब इन वादों को परिणामों में बदलने के लिए एक ठोस रोडमैप की ज़रूरत है.”वोल्कर टर्क ने कहा कि यह प्रक्रिया एक स्पष्ट और औपचारिक स्वीकृति के साथ शुरू होनी चाहिए, जिसमें गृहयुद्ध के दौरान और अन्य समय में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों, अपराधों और अत्याचारों की ज़िम्मेदारी देश, सुरक्षा बलों और एलटीटीई जैसे सशस्त्र समूहों की तरफ़ से स्वीकार की जाए.उन्होंने कहा, “मेरी श्रीलंका यात्रा के दौरान मैंने देखा कि पीड़ितों का दर्द अब भी गहरा है और उनके सत्य व न्याय के प्रति आग्रह को सम्बोधित करना आवश्यक है.”ढाँचागत सुधार अहमयह रिपोर्ट उच्चायुक्त वोल्कर टर्क की हालिया श्रीलंका यात्रा के तुरन्त बाद आई है. उन्होंने इस यात्रा के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, पीड़ित समूहों, राजनैतिक दलों और धार्मिक नेताओं से मुलाक़ात की.रिपोर्ट में, सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक ढाँचागत सुधार और संविधान, क़ानून व संस्थागत ढाँचे में अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप बदलाव की सिफ़ारिश की गई है.उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा, “ये क़दम ‘राष्ट्रीय एकता’ की सरकार की दृष्टि को साकार करने और अतीत के मानवाधिकार उल्लंघनों को फिर होने से रोकने के लिए बेहद ज़रूरी हैं.” उन्होंने देश में स्वतंत्र लोक अभियोजक कार्यालय की स्थापना के क़दम का स्वागत किया. साथ ही, गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों और अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के गम्भीर उल्लंघनों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायिक तंत्र स्वतंत्र विशेष वकील नियुक्त किए जाने की सिफ़ारिश की.क़ानून का दुरुपयोगरिपोर्ट में देश के पूर्वोत्तर हिस्से में सेना के क़ब्जे़ वाली भूमि को लौटाने, आतंकवाद निरोधक अधिनियम (PTA) को रद्द करने और लम्बे समय से हिरासत में रखे गए कै़दियों को रिहा करने की मांग की गई है.इसके अलावा, रिपोर्ट में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, श्रीलंका के भीतर और बाहर जवाबदेही व मेल-मिलाप के प्रयासों में योगदान देने का आहवान भी किया गया है.साथ ही, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से गुमशुदगी, भूमि विवाद और पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वालों, तथा लापता लोगों के परिजनों को लगातार धमकाने व उनकी निगरानी किए जाने के मामलों का भी ज़िक्र किया गया है.रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सरकार द्वारा PTA का दुरुपयोग जारी है, जिसमें मनमानी गिरफ़्तारी, हिरासत, यातना और हिरासत में मौतें शामिल हैं. साथ ही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और शान्तिपूर्ण सभा करने जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाले अन्य क़ानूनों या विधेयकों को संशोधित या रद्द करने की भी सिफ़ारिश की गई है.इनमें ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, एनजीओ विधेयक और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे क़ानूनी तरीक़े शामिल हैं.उच्चायुक्त ने अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बाहरी ऋणदाताओं से अपील की कि वे श्रीलंका को इतना वित्तीय अवसर दें कि वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरी तरह बहाल कर सके.
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