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वोल्कर टर्क: ब्रिटेन में 'फ़लस्तीन ऐक्शन' समूह पर प्रतिबन्ध क़ानून का दुरुपयोग

Source: UN News: सोमवार, 28 जुलाई 2025 00:00 AM (IST)
वोल्कर टर्क: ब्रिटेन में 'फ़लस्तीन ऐक्शन' समूह पर प्रतिबन्ध क़ानून का दुरुपयोग
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने ब्रिटेन सरकार द्वारा फ़लस्तीन ऐक्शन (Palestine Action) नामक समूह को आतंकवाद क़ानून के तहत प्रतिबन्धित करने के फ़ैसले पर गम्भीर चिन्ताए व्यक्त की है. उन्होंने साथ ही, सरकार से इस प्रतिबन्ध को हटाने का आग्रह भी किया है. उन्होंने शुक्रवार को जारी एक वक्तव्य में आगाह किया है कि आतंकवाद-निरोधक क़ानून ऐसे आचरण पर भी लागू किए जा रहे हैं जो आतंकवादी प्रकृति के नहीं हैं, और इससे पूरे ब्रिटेन में मौलिक स्वतंत्रताओं के वैध प्रयोग में बाधा उत्पन्न होने का ख़तरा है. Tweet URL ग़ौरतलब है कि ब्रिटेन सरकार ने, फ़लस्तीन ऐक्शन नामक समूह पर हाल ही में, आतंकवाद अधिनियम 2000 के तहत, प्रतिबन्ध लगा दिया था. इस समूह पर आरोप है कि इसके कुछ सदस्यों ने, जून (2025) में एक सैन्य हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की और कथित तौर पर दो सैन्य विमानों पर स्प्रे पेंट किया. साथ ही उन्होंने सम्पत्ति को नुक़सान पहुँचाने की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया.वोल्कर टर्क ने कहा है, "ब्रिटेन का घरेलू आतंकवाद-निरोधक क़ानून, आतंकवादी कृत्यों को व्यापक रूप से परिभाषित करता है जिसमें 'सम्पत्ति को गम्भीर नुक़सान' शामिल है.”उन्होंने कहा कि जबकि अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, आतंकवादी कृत्यों को केवल ऐसे आपराधिक कृत्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जो किसी आबादी को डराने-धमकाने या सरकार को कोई निश्चित कार्रवाई करने या नहीं करने के लिए मजबूर करने के इरादे या उद्देश्य से किए जाएँ और जिनमें लोगों की मृत्यु या उन्हें गम्भीर चोट पहुँचाने या उन्हें बन्धक बनाने जैसे कृत्य शामिल हों."उन्होंने आगे कहा, "यह (क़ानून) आतंकवाद की गम्भीरता और प्रभाव का दुरुपयोग करके उसका दायरा, उन स्पष्ट सीमाओं से परे ले जाता है, और इस दायरे में उन कृत्यों को भी शामिल करता है जो पहले से ही क़ानून के तहत आपराधिक हैं."मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा, "मैं ब्रिटेन सरकार से फ़लस्तीन ऐक्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के अपने निरण को वापस लेने और इस प्रतिबन्ध के आधार पर गिरफ़्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ जाँच और आगे की कार्यवाही रोकने का आग्रह करता हूँ.”उन्होंने कहा, “मैं ब्रिटेन सरकार से अपने आतंकवाद-रोधी क़ानून की समीक्षा और संशोधन करने का भी आग्रह करता हूँ, जिसके दायरे में आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा भी शामिल है, ताकि इस क़ानून को पूरी तरह से अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और मानकों के अनुरूप बनाया जा सके."इस क़ानून के तहत अपराध का दायराफ़लस्तीन ऐक्शन पर लगे इस प्रतिबन्ध के तहत, अन्य बातों के अलावा, इस समूह का सदस्य होना, समूह के प्रति समर्थन व्यक्त करना, या ऐसे कपड़े पहनना जो किसी व्यक्ति के इस संगठन का सदस्य होने या उसका समर्थन करने का "उचित सन्देह" पैदा करते हों, एक आपराधिक अपराध है.”“ऐसे आचरण या व्यवहार के लिए आपराधिक दंड की व्यवस्था है, जिसमें जुर्माना और 14 साल तक की जेल की सज़ा शामिल है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि ब्रिटेन सरकार का, "यह निर्णय असंगत और अनावश्यक प्रतीत होता है. यह फ़ैसला फ़लस्तीन ऐक्शन से जुड़े और उसका समर्थन करने वाले कई लोगों के अधिकारों को सीमित करता है, जो अन्यथा स्वयं किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा करने और संगठन बनाने के अपने अधिकारों का प्रयोग किया है.""इस प्रकार, यह (प्रतिबन्ध) उन अधिकारों पर एक अनुचित प्रतिबन्ध प्रतीत होता है जो अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत ब्रिटेन के दायित्वों के विपरीत है."उन्होंने आगे कहा, "यह निर्णय संरक्षित अभिव्यक्ति और अन्य आचरण को, आतंकवादी कृत्यों के साथ भी जोड़ता है और इसलिए बहुत से लोगों के, इन अधिकारों के वैध प्रयोग पर और भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है."ध्यान दिला दें कि ब्रिटेन सरकार ने, 5 जुलाई को यह प्रतिबन्ध लागू होने के बाद से, कम से कम 200 लोगों को, ब्रिटिश आतंकवाद अधिनियम 2000 के तहत गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें से कई लोग शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं.

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