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ईरान की निगरानी, परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा: IAEA की भूमिका पर एक नज़र
Source: UN News: मंगलवार, 24 जून 2025 00:00 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र समर्थित परमाणु निगरानी एजेंसी (IAEA) ने इसराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमलों व बमबारी की शुरुआत से ठीक कुछ दिन पहले एक चेतावनी जारी की थी कि ईरान परमाणु अप्रसार सम्बन्धी अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है. आइए इस एजेंसी की भूमिका के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं. अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (
IAEA
) की स्थापना 1957 में एक ऐसे समय में की गई थी, जब परमाणु हथियारों का पहली बार इस्तेमाल किए जाने और परमाणु टैक्नॉलॉजी के फैलाव को लेकर वैश्विक स्तर पर गहरी चिन्ता व्याप्त थी.IAEA, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक स्वायत्त संस्था के रूप में न केवल परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, कैंसर नियंत्रण और सतत विकास जैसे विविध क्षेत्रों में भी सक्रिय है.यूएन समर्थित एजेंसी का एक और प्रमुख दायित्व है, 'परमाणु सुरक्षा उपाय' (nuclear safeguards) समझौते के लिए फ़्रेमवर्क. सदस्य देशों द्वारा ये समझौते स्वेच्छा से किए जाते हैं, और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है.इसके लिए, IAEA द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जाती है कि देश अपनी परमाणु अप्रसार सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहे हैं या नहीं. वर्ष 2024 तक, लगभग 182 देशों ने IAEA के साथ ऐसे परमाणु सुरक्षा समझौते किए हैं.IAEA के महानिदेशक रफ़ाएल ग्रॉस्सी ने 9 जून को एजेंसी के प्रशासनिक बोर्ड को सम्बोधित करते हुए, ईरान की परमाणु गतिविधियों के विषय में कुछ चिन्ताजनक तथ्य प्रस्तुत किए, जिससे ईरान द्वारा वैश्विक परमाणु समझौतों के पालन पर नए सिरे से सवाल उठे.ग्रॉस्सी ने 35 देशों से गठित बोर्ड को बताया, “ईरान ने या तो IAEA के सवालों का उत्तर देने में बार-बार आनाकानी की है, या फिर तकनीकी रूप से विश्वसनीय जवाब नहीं दिए हैं.”उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने उन स्थानों को "साफ़ करने" (sanitise) की कोशिश की है, जिन्हें एजेंसी ने अब यह मानते हुए चिन्हित किया है कि वे 2000 के दशक की शुरुआत में एक संगठित (structured) परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा थे. © IAEA/Dean Calma IAEA के महानिदेशक राफ़ाएल मारियानो ग्रोस्सी ने इसराइल द्वारा ईरान में परमाणु सुविधाओं पर किए गए सैन्य हमलों पर बयान दिया. महानिदेशक ग्रॉस्सी के अनुसार, "ईरान जब तक उनकी एजेंसी को लम्बित सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों के समाधान में सहयोग नहीं करता, तब तक एजेंसी यह आश्वासन नहीं दे सकती कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शान्तिपूर्ण उद्देश्यों तक ही सीमित है." उन्होंने चिन्ता जताई कि ईरान द्वारा 400 किलोग्राम से अधिक उच्च संवर्धित यूरेनियम (Highly Enriched Uranium) का तेज़ी से भंडारण किया जा रहा है, जिसके गम्भीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि यह परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी मुख्य सामग्रियों में से एक है.बोर्ड को दिए गए वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि ईरान के सन्दर्भ में IAEA की भूमिका कितनी व्यापक और निर्णायक है. इसे चार प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है: 1. निगरानीIAEA परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) के तहत सुरक्षा समझौतों का उपयोग करती है, जोकि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के इरादे से एक महत्वपूर्ण क़दम है. अधिकांश सुरक्षा समझौते उन देशों के साथ किए जाते हैं, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं.हालाँकि, भारत, पाकिस्तान और इसराइल, NPT के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनके साथ भी IAEA ने चुनिन्दा आवश्यकताओं, बिन्दुओं पर आधारित समझौते किए हैं, जिनके आधार पर सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं.ईरान परमाणु हथियार न रखने वाले देश के रूप में इस सन्धि का हिस्सा है, और उसके परमाणु हथियार हासिल करने पर पाबन्दी लगाई गई है. साथ ही, यह ज़रूरी है कि IAEA को सभी परमाणु सामग्री और गतिविधियों की जाँच व पुष्टि करने की अनुमति दी जाए, जिसमें तुरन्त सूचना मिलने पर निरीक्षण भी शामिल है.यूएन समर्थित एजेंसी नियमित रूप से ईरान के परमाणु केन्द्रों का निरीक्षण करती है, जिनमें नतान्ज़, फॉर्डो और इसफ़हान जैसे स्थल शामिल हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाए और हथियार बनाने के लिए इसका दुरुपयोग न हो.9 जून को, महानिदेशक ग्रॉस्सी ने बताया कि वरामिन, मरिवान और तुर्कुज़ाबाद जैसे तीन स्थलों पर मानव निर्मित यूरेनियम कणों की उपस्थिति के लिए विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. इन केन्द्रों के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी. UN Photo/Loey Felipe राफ़ाएल ग्रोस्सी (स्क्रीन पर), अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक, ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को जानकारी देते हुए. 2. जानकारी मुहैया करानाIAEA नियमित रूप से अपने प्रशासनिक बोर्ड को ईरान (और अन्य देशों) की परमाणु गतिविधियों के बारे में जानकारी मुहैया कराती है. इसके लिए निरीक्षण, निगरानी उपकरण, पर्यावरणीय नमूने और उपग्रह चित्र जैसी तरीक़ो का इस्तेमाल करके डेटा एकत्रित किया जाता है और फिर तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाती हैं. विशेष निगरानी में रहने वाले देशों जैसे ईरान के मामलों में, यह रिपोर्ट आमतौर पर हर तीन महीने बाद जारी की जाती हैं.अगर ईरान या कोई भी परमाणु हथियार न रखने वाला NPT सदस्य देश, IAEA की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है (जैसे निरीक्षण में बाधा डालना या यूरेनियम कणों की उपस्थिति की व्याख्या न करना), तो एजेंसी द्वारा इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुँचाई जा सकती है.इसके फलस्वरूप कूटनैतिक दबाव, प्रतिबन्ध या और इस सिलसिले में वार्ता के लिए बुलाने समेत अन्य क़दम उठाए जा सकते हैं.3. कूटनैतिक रास्ताअन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अक्सर कूटनैतिक समाधान की तलाश किए जाने की अपील भी की जाती है और ईरान की परमाणु मंशाओं से जुड़े सवालों को हल करने के लिए सम्वाद की अहमियत पर बल भी दिया जाता है.महानिदेशक ग्रॉस्सी ने ईरानी अधिकारियों और अन्तरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सीधे सम्पर्क बनाए रखा है ताकि निरन्तर जानकारी के आदान-प्रदान और पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके.महानिदेशक ग्रॉस्सी ने 13 जून को सुरक्षा परिषद को सम्बोधित करते हुए कहा कि IAEA, ईरानी परमाणु नियामक प्राधिकरण के साथ लगातार सम्पर्क में है ताकि प्रभावित स्थलों की स्थिति और परमाणु सुरक्षा व बचाव उपायों पर इसके व्यापक प्रभावों का आकलन किया जा सके. © IAEA अपने दो दिवसीय ईरान दौरे के तहत, IAEA के महानिदेशक राफ़ाएल मारियानो ग्रोस्सी ने नतांज़ और फोर्डो में स्थित संवर्धन स्थलों का दौरा किया. 4. सुरक्षा व बचाव उपायों की देखरेखयह IAEA के व्यापक मिशन का एक बेहद अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों एवं पर्यावरण की सुरक्षा हो और परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए.IAEA टीम द्वारा ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि नतान्ज़, फॉर्डो और इसफ़हान जैसे परमाणु स्थलों पर कामकाज सुरक्षित ढंग से संचालित हों. इसके लिए उन केन्द्रों के डिज़ाइन और वहाँ गतिविधियों की समीक्षा की जाती है, विकिरण सुरक्षा उपायों की निगरानी होती है, और आपातकालीन तैयारी की स्थिति का मूल्यांकन भी.IAEA ने जून 2025 में हुए इसराइली हमलों के बाद पुष्टि की थी कि नतान्ज़ संयंत्र इनसे प्रभावित हुआ, लेकिन वहाँ विकिरण स्तर में कोई वृद्धि नहीं पाई गई है.हालाँकि, यूएन समर्थित एजेंसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी परमाणु स्थल पर सैन्य हमला अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है और इससे सुरक्षा के लिए तथा पर्यावरण पर गम्भीर ख़तरे उत्पन्न हो सकते हैं.
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