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ICJ: संयुक्त अरब अमीरात के ख़िलाफ़ सूडान का जनसंहार मामला ख़ारिज

संयुक्त राष्ट्र की इस शीर्ष न्यायिक संस्था ने सोमवार को 14 मत पक्ष में पड़ने और 2 मत विरोध में पड़ने के साथ यह निर्णय लिया कि जनसंहार सन्धि के तहत दाख़िल इस मुक़दमे की सुनवाई पर आगे बढ़ा नहीं जा सकता. न्यायालय ने सूडान द्वारा मांगी गई कोई भी अस्थाई रोक भी लागू करने से इनकार कर दिया.इसके साथ ही, न्यायालय ने 9 के मुक़ाबले 7 मतों से, इस मामले को अपनी "सामान्य सूची" से भी हटा दिया.निर्णय में कहा गया है, "चूँकि न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके पास स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए वह सूडान द्वारा लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे सकता."मिलीभगत का आरोप सूडान ने संयुक्त अरब अमीरात पर अर्धसैनिक बल - त्वरित समर्थन बल (RSF) का समर्थन करने का आरोप लगाया था. सूडान का कहना था कि यह समर्थन, पश्चिम दारफ़ूर में गै़र-अरब मसालित समुदाय के ख़िलाफ़ जनसंहार जैसे कृत्यों में मिलीभगत के बराबर है.RSF और सूडानी सेना के बीच चल रहे युद्ध में अप्रैल 2023 से अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है.लगभग एक करोड़ 27 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने यह तो स्वीकार किया कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि सभी देश, जनसंहार सनधि के तहत अपने दायित्वों से अब भी बँधे हुए हैं.
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