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एक महीने में, पाकिस्तान से, एक लाख से अधिक अफ़ग़ान नागरिकों की वापसी

यूएन प्रवासन एजेंसी ने मंगलवार को अपने साझीदार संगठनों के साथ मिलकर, सहायता अभियान के लिए वित्तीय समर्थन की अपील जारी की है, जिसके ज़रिए छह लाख से 15 लाख अफ़ग़ान नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.अपने देश लौटने वापिस वालों में ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जिनके पास उपयुक्त दस्तावेज़ नहीं हैं.ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान ने 7 मार्च को ‘अवैध विदेशी नागरिकों’ को उनके देशों को वापिस भेजने के लिए अपनी मुहिम का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की थी. आगामी महीनों में भी बड़े पैमाने पर अफ़ग़ान नागरिकों के वापिस लौटने की आशंका है.नाज़ुक हालातपिछले कई दशकों से लाखों अफ़ग़ान नागरिकों ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है, मगर सितम्बर 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत पहले चरण में बिना दस्तावेज़ों के रह रहे अफ़ग़ान नागरिकों को, जबरन व स्वैच्छिक ढंग से वापिस भेजा गया.फ़िलहाल, पाकिस्तान में क़रीब 30 लाख अफ़ग़ान नागरिकों के मौजूद होने का अनुमान है.IOM में अभियान संचालन के लिए उप महानिदेशक उगोची डेनियल्स ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान लौटने वाले अधिकाँश लोग, नाज़ुक हालात से जूझ रहे हैं. उन्हें अपने घर, सम्पत्ति व रोज़गार छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.कुछ मामलों में लड़कियाँ व महिलाएँ अपने परिवारों से अलग हो गई हैं और उनके पास शरण व अन्य अति-आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं.उप महानिदेशक उगोची डेनियल्स ने कहा, “इस नाज़ुक समय में, हम अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से उनकी तात्कालिक मानवतावादी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपील करते हैं.”IOM के अनुसार इस वर्ष, अप्रैल महीने में हर दिन औसतन तीन हज़ार लोगों ने नांगरहार और कन्दाहार प्रान्तों में सीमा चौकियों को पार किया है. इनमें से अधिकाँश महिलाएँ व बच्चे थे.ईरान से वापिस भेजे जा रहे नागरिकों की स्थिति भी बेहद चिन्ताजनक है. जनवरी से अप्रैल महीने के दौरान, बिना ज़रूरी दस्तावेज़ों के रह रहे 2.65 लाख अफ़ग़ान नागरिकों को वापिस भेजा गया है, जिनमे से क़रीब 75 फ़ीसदी जबरन वापसी का शिकार हुए हैं.सहायता धनराशि की अपील अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने अपने साझेदारों के साथ सभी देशों के नाम एक अपील जारी की है, और अफ़ग़ान नागरिकों की जबरन वापसी को तब तक रोकने की अपील की है, जब तक उनकी सुरक्षित व गरिमामय वापसी के लिए हालात नहीं सुनिश्चित हो जाते.यूएन एजेंसी द्वारा संचालित केन्द्रों पर 48 हज़ार से अधिक लोगों को ज़रूरी सेवाएँ मुहैया कराई गई हैं. शुरुआती जाँच के बाद उनके लिए भोजन, अस्थाई आश्रय व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल समेत अन्य प्रबन्ध किए गए हैं, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों के लिए.मगर, अफ़ग़ानिस्तान में पहले से ही कठिन हालात हैं और सीमित संसाधनों व कमज़ोर बुनियादी ढाँचे के बीच देश लौटने वाले नागरिकों के लिए चुनौतियाँ बढ़ने की आशंका है.मानवीय सहायता उद्देश्यों के लिए धनराशि में आई कमी से मुश्किलें बढ़ी हैं. स्थानीय व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है, और वापसी करने वाले अफ़ग़ान नागरिकों और मेज़बान समुदायों के लिए अति-आवश्यक सेवाओं की सुलभता पर जोखिम है.
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