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समुद्री परिवहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए, अहम समझौते पर सहमति

संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में इस फ़्रेमवर्क पर सहमति बनी है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2050 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में नैट-शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करना है.यह समझौता इस वर्ष अक्टूबर में औपचारिक रूप से पारित किया जाएगा और 2027 से प्रभाव में आएगा.IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज़ ने इस ऐतिहासिक समझौते को एक बड़ी सफलता बताते हुए, इसे देशों के बीच सहयोग की भावना का नतीजा करार दिया.उन्होंने कहा कि MARPOL Annex VI में संशोधनों के मसौदे को मंज़ूरी मिलना, जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारे सामूहिक प्रयासों की दिशा में एक अहम क़दम को दर्शाता है. इन संशोधनों में नैट-शून्य फ़्रेमवर्क को अनिवार्य बनाया गया है, साथ ही, समुद्री परिवहन के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने की बात कही गई है. MARPOL Annex VI से तात्पर्य, समुद्री जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्थापित अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत उन प्रावधानों से है, जो विशेष रूप से वायु प्रदूषण की समस्या पर केन्द्रित है.इसमें पहले से ही जहाज़ों के लिए ऊर्जा दक्षता (energy efficiency) से जुड़े अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं. अब तक 108 देश इस समझौते से जुड़ चुके हैं, जिसमें टन भार के आधार पर दुनिया के कुल समुद्री जहाज़ी व्यापार के लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.अहम पड़ावलंदन में शुक्रवार को समाप्त हुई ये वार्ताएँ काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुईं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका सहित लगभग एक दर्जन देश इस प्रस्तावित रूपरेखा के ख़िलाफ़ थे. लेकिन अन्त में, इस मसौदे को वोटिंग के ज़रिये स्वीकृति मिल गई. इस नए फ़्रेमवर्क में दोहरा दृष्टिकोण अपनाया गया है: पहला, एक वैश्विक ईंधन मानक, जो हर साल समुद्री ईंधनों की ग्रीनहाउस गैस तीव्रता (fuel intensity) को धीरे-धीरे कम करेगा.दूसरा, एक ग्रीनहाउस गैस मूल्य निर्धारण प्रणाली, जिसमें ज़्यादा प्रदूषण करने वाले जहाज़ों को अपने अतिरिक्त ग्रीनहाउस उत्सर्जन के लिए भुगतान करना होगा.इस नई व्यवस्था के तहत, जो जहाज़ उत्सर्जन की तय सीमा को पार करेंगे, उन्हें तयशुदा प्रक्रिया के तहत अपने अतिरिक्त प्रदूषण की भरपाई करनी होगी. वहीं, जो जहाज़ शून्य या लगभग शून्य उत्सर्जन के साथ काम करेंगे, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएँगे, जिससे स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल समुद्री परिवहन की दिशा में बाज़ार आधारित बदलाव को बढ़ावा मिलेगा. कमज़ोर देशों को सहयोगइस नई रूपरेखा का एक अहम हिस्सा है, IMO नैट-शून्य कोष, जिसके द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली से जुटाए गए राजस्व को एकत्र किया जाएगा. यह कोष विकासशील देशों में नवाचार, अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे और परिवर्तनकारी योजनाओं को सहयोग देगा.इसके अलावा, यह कोष सबसे कम विकसित, लघु द्वीपीय विकासशील देशों समेत उन कमज़ोर देशों को नकारात्मक प्रभावों से बचाने में भी मदद करेगा, जो जलवायु परिवर्तन और जहाज़रानी क्षेत्र में आर्थिक दबावों का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं.इन नियमों को अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा.अगर उम्मीद के अनुसार IMO सत्र के दौरान इन उपायों पर मुहर लग जाती है, तो ये नियम 2027 से लागू हो जाएंगे. इससे जहाज़रानी उद्योग को नई ज़रूरतों के अनुसार ढलने और वैकल्पिक ईंधन व तकनीकों में निवेश करने के लिए समय मिलेगा.
© IMO
एक मालवाहक जहाज़ योरोप के एक बन्दरगाह पर खड़ा है.
IMO, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो वैश्विक नौवहन (शिपिंग) की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने और समुद्री व वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है.इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है.
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