जयपुर। राजस्थान सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में भारतीय मजूदर संघ, राजस्थान प्रदेश 18 नवम्बर को विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा। संघ के प्रदेश महामंत्री दीनानाथ रूंथला ने बताया कि सरकार गलत नीतियां बना कर श्रमिकों का दमन कर रही हैै। इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन देकर सरकार को चेताया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राज्य सरकार की शक्ति एक व्यक्ति में केन्द्रित होने से श्रमिकों के हितों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस लिए विभिन्न मांगों को लेकर 18 नवम्बर को रामनिवास बाग से सिविल लाइंस तक रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें 33 जिलों एवं औद्योगिक केन्द्रों के एक लाख से अधिक कार्यकर्ता रैली में हिस्सा लेंगे। के कार्यकारी अध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने बताया कि सरकार के 7वां वेतन आयोग लागू नहीं करना, मॉडल शॉप एंड एस्टोब्लिसमेंट एक्ट पर श्रमिक प्रतिनिधियों से बात किए बिना सहमती देना, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति देना, सरकारी उपक्रमों को नीजि हाथों में देना सहित अनेक श्रमिक विरोधी निर्णय सरकार करती आई है। इन सभी कारणों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सिविल लाइन फाटक पर होने वाली सभा में संघ के अखिल भारतीय महामंत्री विरजेश उपाध्याय रैली को संबोधित करेंगे।
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