पिछली बार हिंसक प्रदर्शन के केंद्र रहे रोहतक जिले के जसिया गांव के जाट
नेताओं ने हवन कर आरक्षण आंदोलन के दूसरे दौर की शुरूआत की। कुछ प्रभावशाली
खाप पंचायतों और जाट गुटों ने प्रदर्शन से खुद को दूर कर लिया है।
प्रदर्शन का आह्वान करने वाले अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति
(एआईजेएएसएस) ने जसिया के ठीक बाहर रोहतक-पानीपत राजमार्ग पर एक टेंट लगा
दिया और 21 में से 15 जिलों और दिल्ली में धरना भी दिया ताकि अपनी मांगों
को लेकर समर्थन जुटा सके। एआईजेएएसएस के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि
प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। मलिक ने कहा कि एआईजेएएसएस दिल्ली सहित अन्य
राज्यों में सांकेतिक धरना देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज शाम ऐसा एक
प्रदर्शन किया गया। मलिक ने कहा, हमने आज हरियाणा से शुरूआत की। हमने आज
शाम दिल्ली में भी धरना दिया। इसके बाद हम दिल्ली के लिए दूसरी तारीखें तय
करेंगे। मलिक ने कहा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में सांकेतिक धरना दिया जाएगा।
जाट प्रदर्शनकारी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण देने, पिछले प्रदर्शन के
दौरान समुदाय के सदस्यों पर दर्ज मामले वापस लिए जाने, मारे गए लोगों को
शहीद का दर्जा देने और उनके परिजन के लिए नौकरी और जख्मी हुए लोगों को
मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि हालात पर नजर
रखने के लिए चंडीगढ़ में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जो चौबीसों घंटे
सक्रिय रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटटर, मुख्य सचिव, गह सचिव, डीजीपी
सहित वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि वह
जाटों के आरक्षण से जुड़े मामले से अदालत में निपट रही है और यदि किसी ने
कानून-व्यवस्था बिगाडऩे की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री
खट्टर ने कहा, एक लोकतांत्रिक ढांचे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर किसी
को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन कानून-व्यवस्था बिगाडऩे वालों से सख्ती से
कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। राज्य के गृह सचिव ने भी चेताया कि कुछ
असामाजिक तत्व माहौल को बिगाडऩे की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से
अपील की कि वे अफवाह फैलाने वालों के झांसे में न आएं। हरियाणा के कषि
मंत्री ओपी धनकड़ ने कहा, धरने शांतिपूर्ण रहे हैं। एक लोकतांत्रिक
व्यवस्था में अपनी राय जाहिर करने का लोगों को अधिकार है, लेकिन यह कानून
के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने उनकी मांग पूरी कर दी थी
लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी गई। राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है।
पिछले जाट आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार ने जाटों और पांच अन्य समुदायों को
पिछड़ा वर्ग (सी) नाम की एक नई श्रेणी के तहत आरक्षण देने के लिए कानून
बनाया था।