चंडीगढ़ (नरेंद्र शर्मा) । एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब की सियासत एकाएक गरमा गयी है । सभी राजनीतिक दल स्वंय को राज्य का सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करने की होड़ में लग गए हैं । राज्य की अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने घोषणा कर दी है कि उनकी सरकार सर्वोच्य न्यायालय के इस निर्णय को किसी भी मूल्य पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है । दूसरी और कांग्रेस ने एक कदम और आगे जाते हुए इस निर्णय के विरोध में अपने सभी 42 विधायकों से त्यागपत्र दिलवा दिए हैं । आप ने सभी सीमाएं पार करते हुए कपूरी में मोर्चा लगा दिया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने 2004 में विधान सभा में वाटर टर्मिनेशन बिल पारित करके पानी पर हुए सभी समझौतों को रद्द कर दिया था । दरअसल पानी का मुद्दा पंजाब के लिए हमेशा से ही अति संवेदनशील रहा है । 1982 में अकाली दल ने इसी मुद्दे को लेकर पहले कर्पूरी और बाद में स्वर्ण मंदिर से धर्मयुद्ध मोर्चा लगाया था । जिसके परिणामस्वरूप राज्य को 12 वर्षों तक आतंकबाद का दंश झेलना पड़ा था और जिसकी परिणीति ब्लूस्टार के रूप में हुयी थी । उसके बाद वर्षो तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था ! अब सर्वोच्य न्यायलय के निर्णय के बाद पुनः इसपर राजनीति शुरू हो गयी है । पंजाब की राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजनीतिक दलों को इस अति संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से परहेज करना चाहिए । क्योंकि इससे हरियाणा और पंजाब के शांत बातावरण में उबाल आ सकता है ।
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