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सरकार ने अभी भी डी नोटिफिकेशन का दौर चल रहा है : जयराम
शिमला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और अभी तक इस सरकार में वही पुराना दौर चल रहा है जिसका नाम डी नोटिफिकेशन है।
उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग में 90 स्कूलों को बंद कर दिया गया है जिसमें हाय, मीडियम, सीनियर सेकेंडरी और विभिन्न प्रकार की स्कूल है।
हैरानी की बात तो यह है कि कुछ संस्थान तो पिछले दो-तीन सालों से चल रहे थे, उसके बावजूद भी उनको बंद कर दिया गया।
उन्होंने कहा जनता जानना चाहती है कि इन संस्थाओं को बंद करने के लिए सरकार ने क्या पैरामीटर लगाए हैं।
हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से काम करने का दौर और जनविरोधी निर्णय लेने का दौर चल रहा है और शायद कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि इससे उनका भला होगा, तो मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
उन्होंने कहा की जो संस्थान इस सरकार ने बंद कर दिए हैं उससे दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जिन्होंने इन संस्थाओं में एडमिशन भी ले ली थी और जिन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े रहा है।
जयराम ने कहा की मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि ऐसे जनविरोधी निर्णय के ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इन संस्थाओं को खोल कर जनता को एक बार फिर सुविधा देने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग में 90 स्कूलों को बंद कर दिया गया है जिसमें हाय, मीडियम, सीनियर सेकेंडरी और विभिन्न प्रकार की स्कूल है।
हैरानी की बात तो यह है कि कुछ संस्थान तो पिछले दो-तीन सालों से चल रहे थे, उसके बावजूद भी उनको बंद कर दिया गया।
उन्होंने कहा जनता जानना चाहती है कि इन संस्थाओं को बंद करने के लिए सरकार ने क्या पैरामीटर लगाए हैं।
हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से काम करने का दौर और जनविरोधी निर्णय लेने का दौर चल रहा है और शायद कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि इससे उनका भला होगा, तो मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
उन्होंने कहा की जो संस्थान इस सरकार ने बंद कर दिए हैं उससे दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जिन्होंने इन संस्थाओं में एडमिशन भी ले ली थी और जिन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े रहा है।
जयराम ने कहा की मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि ऐसे जनविरोधी निर्णय के ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इन संस्थाओं को खोल कर जनता को एक बार फिर सुविधा देने का प्रयास करें।
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