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सामाजिक व आर्थिक न्याय के बिना देश का विकास नहीं हो सकता: राहुल गाँधी

गांधी ने कहा,“अब हम बिहार आए हैं जो सामाजिक न्याय की भूमि है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश तभी विकसित होगा, जब प्रत्येक देशवासी को सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलेगा। इसलिए, मैं देश में लोगों के सामाजिक और वित्तीय न्याय की बात कर रहा हूं। जब भी सामाजिक न्याय की चर्चा शुरू होती है, तो लोग बिहार की ओर देखते हैं, इसलिए यह बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे सामाजिक न्याय के बारे में जागरूकता पैदा करें और इसके लिए लड़ें।”
गांधी ने कहा,“वर्तमान में, नरेंद्र मोदी ने देश के दो-तीन उद्योगपतियों को सारा पैसा दे दिया है। उन्होंने सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे, औद्योगिक इकाइयों और अन्य का अधिग्रहण कर लिया है। इनके लिए सभी बैंक, पीएमओ और अन्य सरकारी कार्यालय खुले हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये संस्थान बंद हैं। आम लोगों के लिए उनके पास नोटबंदी, जीएसटी, बैंक बंदी है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की वास्तविकता है।”
गांधी ने कहा,“मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश में ओबीसी समुदाय 50 प्रतिशत है, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इससे साबित किया जा सकता है कि केंद्र सरकार को 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं. वे रक्षा, कृषि, सिंचाई, उद्योग, सड़क आदि में सभी बजट बनाते हैं और धन का वितरण करते हैं, और मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि केवल तीन आईएएस अधिकारी ओबीसी समुदाय से हैं और वे देश के कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत वितरित करते हैं।”
“यह केंद्र सरकार की वास्तविकता है और देश में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को अपनी ताकत का पता नहीं है।” यही वजह है कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूरी है. एक बार लोगों को अपनी वास्तविक आबादी का पता चल जाए तो उन्हें सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता और देश भी प्रगति करेगा।''
इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार सुबह 10 बजे बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश कर गई।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की टीम ने सोनपुर-इस्लामपुर सीमा पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को कमान सौंपी।
--आईएएनएस
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