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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से किया इनकार

याचिका में राज्य में जाति सर्वेक्षण के संबंध में उप सचिव, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने और संबंधित अधिकारियों को अभ्यास करने से रोकने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि जाति विन्यास के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अखिलेश कुमार द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कदम अवैध, मनमाना, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक होने के अलावा, संविधान की मूल संरचना के खिलाफ भी था।
उन्होंने तर्क दिया कि जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अनुसार, केंद्र को भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से में जनगणना करने का अधिकार है। इसमें आगे कहा गया है कि अधिनियम की योजना यह स्थापित करती है कि कानून में जातिगत जनगणना पर विचार नहीं किया गया है और राज्य सरकार के पास जाति जनगणना करने के लिए कानून में कोई अधिकार नहीं है।
याचिका में दावा किया गया कि 6 जून, 2022 की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। याचिका में दावा किया गया है, इस विषय पर कानून के अभाव में राज्य सरकार कार्यकारी आदेशों द्वारा जाति जनगणना नहीं करा सकती है। बिहार राज्य में जातिगत जनगणना के लिए विवादित अधिसूचना में वैधानिक स्वाद और संवैधानिक स्वीकृति का अभाव है।
--आईएएनएस
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