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निकाह, तलाक और वसीयत मामलों की सुनवाई के लिए सात सदस्य नामित

khaskhabar.com: बुधवार, 02 नवम्बर 2016 11:00 AM (IST)
निकाह, तलाक और वसीयत मामलों की सुनवाई के लिए सात सदस्य नामित
इस मौक़े पर मुफ़्ती ज़िया उल्लाह क़ासमी ने कहा कि हुक़ूमत-ए-हिंद को मज़हब में दी गई आज़ादी को छीनने का कोई हक़ नहीं है। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। यहां विभिन्न धर्मों के भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज मानने वाले लोग रहते हैं। लिहाज़ा, यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करना मुमकिन नहीं है। अगर सरकार इसे लागू करती है, तो ये देशवासियों के प्रति ज़्यादती होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी हुक़ूमत मुल्क़ में यूनीफॉर्म सिविल कोड को लागू करके मुल्क़ की एकता और भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने ढाई साल के कार्यकाल की नाकामयाबी से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिशों में लगी हुई है। यह भी पढ़े :इलाहाबाद में हो आना तो इस प्रतिबंध पर ध्यान दें.......! यह भी पढ़े :जासूस शोएब 6 बार पाक गया,हाई कमीशन में लडकियां भेजता था!

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