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संविदा एएनएम भर्ती में 21 वर्ष न्यूनतम आयु तय करना अवैध

khaskhabar.com: शनिवार, 10 जनवरी 2026 4:04 PM (IST)
संविदा एएनएम भर्ती में 21 वर्ष न्यूनतम आयु तय करना अवैध
राजस्थान हाईकोर्ट ने नियम-6 को बताया मनमाना व असंवैधानिक जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसले में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एएनएम के संविदा पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय करने वाले प्रावधान को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब उसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता आयु 18 वर्ष है, तो संविदा भर्ती में 21 वर्ष की शर्त तर्कसंगत नहीं ठहराई जा सकती। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्दर सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति अनुरूप सिंधी की खंडपीठ ने यह रिपोर्टेबल आदेश पारित करते हुए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम, 2022 के नियम-6 को इस सीमा तक निरस्त कर दिया, जिसमें एएनएम संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एएनएम के 3058 संविदा पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में न्यूनतम पात्रता आयु राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, 1965 के नियम-10 के अनुरूप 18 वर्ष मानी जाए और उसी आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
याचिकाकर्ताओं को मिली बड़ी राहत
इस मामले में याचिकाकर्ता शोभा, सीमा मेघवाल, दिव्या चौधरी सहित 25 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सभी याचिकाकर्ताओं ने 12वीं उत्तीर्ण कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का डेढ़ से दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीयन के लिए आवेदन भी कर दिया है।
इसी दौरान राज्य सरकार ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3058 पदों पर संविदा भर्ती निकाली और नए संविदा भर्ती नियम-2022 लागू कर न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय कर दी, जिसके चलते 19 से 20 वर्ष आयु वर्ग की पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गईं।
संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 19 का उल्लंघन
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि संविदा भर्ती नियम-2022 का नियम-6 संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 16 (रोजगार में समान अवसर) और 19 के विपरीत है। 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति बालिग होता है और राजस्थान सेवा नियम, 1951 तथा चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के तहत राजकीय सेवा के लिए पात्र होता है।
यह भी तर्क दिया गया कि एएनएम के नियमित पद पर 18 वर्ष में नियुक्ति संभव है, लेकिन उसी पद पर संविदा नियुक्ति के लिए 21 वर्ष की शर्त लगाना हास्यास्पद, अतार्किक और कानून विरुद्ध है। केवल किसी नियम को सभी पर समान रूप से लागू कर देने से वह संवैधानिक नहीं हो जाता।
कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलें की खारिज
राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि संविदा पदों के लिए अधिक परिपक्व आयु के कार्मिकों की आवश्यकता होती है, जिसे कोर्ट ने असंगत और तर्कहीन मानते हुए स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि संविदा और नियमित पदों के लिए आयु में ऐसा भेदभाव संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
अंतरिम आदेश से लेकर अंतिम फैसले तक
उल्लेखनीय है कि पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें चल रही संविदा एएनएम भर्ती प्रक्रिया-2023 में शामिल करने और प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए एक-एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए थे। अब अंतिम फैसले में कोर्ट ने नियम-6 को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला न केवल एएनएम संविदा भर्ती बल्कि अन्य संविदा नियुक्तियों में मनमाने आयु मानकों पर भी दूरगामी प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है।

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