केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली आठ से 10 याचिकाओं
को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। केंद्र ने पीठ से यह निर्देश देने
को भी कहा कि भविष्य में नोटबंदी से संबंधित सभी याचिकाएं एक ही अदालत में
दायर की जाएं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई के लिए तय करे।
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