शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में ‘अराइव सेफ’ एनजीओ ने यह याचिका दाखिल
की थी। इसमें कहा गया था कि हर साल 1.42 लाख लोगों की रोड दुर्घटनाओं के
चलते मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने के
कारण होती है। एनजीओ ने शीर्ष कोर्ट में अपनी याचिका में यह मांग की थी कि
उत्पादन कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए जिससे यह सुनिश्चित
किया जा सके कि हाइवे के किनारे शराब की बिक्री न हो। इस पर कोर्ट ने सडक़
दुर्घटनाओं में इतनी संख्या में मौतों पर चिंता जताते हुए कहा था कि वह
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके बंद करने का आदेश दे
सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्यों द्वारा राजमार्गों के बगल से
ठेके हटाने के काम में बरती जा रही उदासीनता पर भी नाराजगी जताई।
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