नई दिल्ली। अब राष्ट्रीय राजमार्गों से करीब आधा किलोमीटर के दायरे में
शराब की दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला देश
के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रही शराब की दुकानों के संबंध में दिया है।
हालांकि लाइसेंसधारी शराब विक्रेताओं को इसमें कुछ रियायत देते हुए कहा है
कि जिनके पास लाइसेंस हैं, वे खत्म होने तक या 31 मार्च, 2017 तक, जो पहले
हो, अपनी दुकानें जारी रख सकेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की
अगुआई वाली बेंच ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या
उसके आसपास पडऩे वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और न
ही नवीनीकरण किया जाएगा। यह फैसला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
में लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे
विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे।
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