पंजाब और हरियाणा की नदियों को जोडऩे वाली इस प्रस्तावित नहर को
लेकर पिछले तीन दशक से विवाद चल रहा है। केंद्र ने कहा कि वह किसी का पक्ष
नहीं ले रहा और इस विषय में एक तटस्थ रुख कायम किया हुआ है, जिसमें
न्यायालय ने अन्य राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर
का रुख दर्ज किया है। मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब विधानसभा ने नहर के
निर्माण के लिए अपने क्षेत्र में पडऩे वाली जमीन को लौटाने का एक कानून
पारित किया था, जबकि हरियाणा सरकार ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था
जिसने यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने गृह सचिव और
पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नहर की जमीन और अन्य संपत्ति का
संयुक्त प्राप्तकर्ता नियुक्त किया था।
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