अदालत की सात सदस्यीय बैंच जनप्रतिनिधत्व कानून की धारा 123 (3) के ‘दायरे’
की जांच कर रही है जो ‘भ्रष्ट क्रियाकलापों’ वाली चुनावी गतिविधियों से
संबंधित है। इस पीठ में जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एसए सोब्दे, जस्टिस
एके गोयल, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर
राव शामिल हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात जजों की
संविधान पीठ ने बुधवार को पूछा कि वह व्यक्ति जो न तो खुद चुनाव लड़ा और न
ही विजयी उम्मीदवार बना, उसके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट
क्रियाकलाप अपनाने का मामला किस तरह चल सकता है?
बैंच ने दूसरा सवाल
पूछा, ‘अगर कोई धार्मिक नेता या संत ऐसा बयान रिकॉर्ड करता है, जिसमें धर्म
के नाम पर किसी खास पार्टी या कैंडिडेट को वोट देने की अपील की जाती है।
बाद में इस बयान को कैंडिडेट या पार्टी के चुनावी रैली में बजाया जाता है
तो क्या यह जनप्रतिनिधत्व कानून के सेक्शन 123(3) के तहत आता है?’ सुनवाई
के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा, ‘धार्मिक नेता किसी खास राज्य में
सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील माहौल में चुनाव से ऐन पहले धार्मिक आधार पर
जहरीले भाषण देने लगते हैं। अगर वे चुनाव में अपने समर्थकों को किसी खास
पार्टी को समर्थन देने को कहते हैं, तो क्या यह भ्रष्ट क्रियाकलाप के दायरे
में आएगा?’ अभिराम सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार ने कानून
की इस धारा का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्ट क्रियाकलाप केवल तब साबित हो
सकते हैं जब ‘या तो उम्मीदवार या उनका एजेंट’ धर्म के नाम पर वोट मांगें।
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