नई दिल्ली। दो दशक पुराने ‘हिन्दुत्व’ की परिभाषा संबंधित फैसले पर दोबारा से विचार कर रहे सुप्रीम कोर्ट की वृहत् बैंच ने बुधवार को ऐसा सवाल उठाया, जो पार्टियों और धर्मगुरुओं की टेंशन बढ़ा सकता है। कोर्ट ने जानना चाहा कि किसी खास पार्टी या उम्मीदवार के लिए मतदाताओं से वोट मांगने पर चुनाव नहीं लड़ रहे आध्यात्मिक नेताओं या धर्मगुरुओं को चुनाव कानून के तहत ‘भ्रष्ट क्रियाकलापों’ के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है या नहीं?
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 123(3) के तहत किसी प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वह, उसका एजेंट या उससे रजामंदी लिया हुआ शख्स धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के आधार पर चुनावी फायदा उठाता है। फिलहाल धर्मगुरुओं की ऐसी अपील को लेकर राजनीतिक पार्टियां इसके दायरे में नहीं आतीं।
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