khaskhabar.com: शनिवार, 13 अगस्त 2016 10:31 AM (IST)
अंग्रेजों के शासनकाल 1924 से चली आ रही रेल बजट की परंपरा पर विराम
लगाने पर चर्चा तब शुरू हुई जब नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय और किशोर
देसाई ने इसे खत्म करने की सलाह दी। लोकसभा में पूर्ण बहुमत की वजह से
बीजेपी रेल मंत्रालय का जिम्मा अपने सहयोगी दल को देने की बजाय इसे अपने
पास रखने में सक्षम हो पाई है।
देबरॉय को मिली जिम्मेदारी