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पीएम मोदी ने की थी तारीफ, लेकिन सचिन पायलट ने उठाया सवाल

उन्होंने कहा कि इस योजना की ऑडिट की जाए तो सामने आएगा कि अधिकांश तकमीने बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए हैं और वाटरशेड योजना के आयुक्त ने अधिकारिक बैठक में इस ओर इंगित करते हुए फेज प्रथम में 200 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका जताई थी जिसकी आज तक कोई पारदर्शी जांच नहीं हुई है, इसके विपरीत जिन अधिकारियों ने थोड़ी भी आवाज उठाई उनके साथ दुव्र्यवहार किया गया। उन्होंने सरकार के उन फर्जी विज्ञापनों पर भी प्रश्र उठाया है जिनमें बताया जा रहा है कि जल स्वावलम्बन योजना के कारण 28 ब्लॉक डार्क जोन से बाहर हो गये हैं। उन्होंने पूछा है कि जब भारत सरकार ने 2013 के बाद अपनी रिपोर्ट ही जारी नहीं की है तो किस आधार पर मुख्यमंत्री यह प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान की विफलता इस तथ्य से भी साबित होती है कि जहां 2016 की गर्मी में प्रदेश की 2500 गॉंव-ढाणियों में टैंकर से पेयजल परिवहन होता था वही संख्या 2018 की गर्मी में 4966 हो गई थी।
पायलट ने जल स्वावलम्बन के नाम पर मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार को संस्थागत किये जाने पर पूछा है कि क्या वे इस पर गौरव महसूस करती हैं?
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