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सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहनाएं अमलीजामा: ऋग्वेद

khaskhabar.com: मंगलवार, 20 दिसम्बर 2016 2:28 PM (IST)
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहनाएं अमलीजामा: ऋग्वेद
बिलासपुर। उपायुक्त ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल सरकार विभिन्न असहाय लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है और अधिकारियों को चाहिए कि वे उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाएं ताकि हर लाभार्थी को इनका लाभ मिल सके। वह बिलासपुर के बचत भवन में विशेष मासिक आयोजन प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास व जिला कल्याण अधिकारी कार्यालयों की गतिविधियों बारे में चर्चा की गई। पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी अमरजीत डोगरा ने बताया कि विभाग द्वारा इन दिनों विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है और जिले के सभी विकास खंडों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग का प्रयास है कि कोई भी ऐसा विकलांग न छूटे जो पात्र हो। उन्होंने बताया कि सितंबर से अब तक ऐसे 15 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गृह निर्माण योजना में अब तक 131 के मुकाबले 69 का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अंतरजातीय विवाह योजना में 11 मामलों में पांच लाख रुपयों की राशि दी जा चुकी है। अपंग विवाह मामलों में 6, राष्ट्रीय परिवार सहायता में 106, विकलांग छात्रवृति के 91 मामले, कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत 26 पात्रों को शिक्षा दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस महीने बिलासपुर जिले के सभी 28055 सामाजिक पेंशन धारकों को उनकी पेंशन दी जा चुकी है और यह पेंशन सितंबर तक पूरी हो गई है केवल जो मनीआर्डर के माध्यम से दो हजार पात्रों को पेंशन दी जानी है वह नहीं जा पाई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत अभी यह पता नहीं चल पाएगा कि कितने पात्र व्यक्ति बिलासपुर में हैं लेकिन उन्होंने यह कहा कि अभी 1576 मामले प्रदेश सरकार के ध्यानार्थ स्वीकृति के लिए भेजे हैं और सभी स्वीकृत मामलों को एक अप्रैल 2017 से पेंशन लगा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में इस समय 42 कुष्ठ रोगी चिन्हित हुए हैं और उन्हें 650 रुपये प्रतिमाह पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की सहायता प्राप्त करने के लिए कुष्ठ रोगी को किसी भी तरह आयु तथा आय सीमा नहीं पूछी जाती लेकिन उन्हें हिमाचल का प्रमाणपत्र देना आवश्यक होता है।

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