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उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी और केन्द्र की एनडीए सरकार की राजस्थान के प्रति भेदभावपूर्ण नीति के कारण हर वर्ष बकाया भुगतान बढ़ रहा है जिसका एक उदाहरण यह है कि चालू वर्ष 2018-19 में प्रथम पांच महिनों में ही विलम्बित भुगतान राशि 340 करोड़ रूपये हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की मनरेगा विरोधी सोच के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्बल देने वाली सबसे महत्वपूर्ण कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बतायें कि क्या उनकी उक्त सोच प्रदेश के गौरव को बढ़ा रही है।
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