लखनऊ। प्रदेश की जनता को आगामी चुनाव
के संदर्भ में प्रदेश और केन्द्र सरकारों द्वारा लगातार प्रलोभन देने का प्रयास
किया जा रहा है। इसी क्रम में केन्द्र सरकार रोज नये-नये ढं़ग से राहत के नाम पर
नोटबन्दी की समस्या के समाधान पर दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। पिछली राहत के
नाम पर परिवहन के साथ-साथ खेती के लिए दिया जाने वाला पेट्रोल-डीजल पुरानी मुद्रा
पर उपलब्ध कराने के वादे को एक बार फिर से केन्द्र सरकार द्वारा 2 दिसम्बर तक सीमित
कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों समेत पूरे देश व प्रदेश की जनता को
भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रोज राहत के फरमान जारी करना और उन्हें वापस
लेने से भारत सरकार की विश्वस्नीयता संदिग्ध हो चुकी है और जो शांति व्यवस्था के
लिए आने वाले समय में खतरे का संकेत है।
खास खबर EXCLUSIVE : देवराहा बाबा की कहानी,बाबा बालकदास की जुबानी