नई दिल्ली। अगले महीने भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले जगदीश सिंह खेहर सख्त जज के तौर पर जाने जाते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की जगह 4 जनवरी को शपथ लेने वाले देश के पहले सिख चीफ जस्टिस खेहर करीब 7 महीने तक इस पद पर रहेंगे। खेहर उस समय देश के चीफ जस्टिस बन रहे हैं जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव बना हुआ है।
कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर अहम फैसला सुनाने वाले खेहर का न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बारे में राय बिल्कुल स्पष्ट है। खेहर की अध्यक्षता वाली संविधानिक पीठ ने ही सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेईसी) कानून को खारिज कर दिया था। केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2014 में एनजेईसी एक्ट बनाया था। यह एक्ट संविधान में संशोधन करके बनाया गया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनजेईसी बनाने वाले कानून से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया था। पीठ में जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोजेफ और जस्टिस एके गोयल शामिल थे। शीर्ष कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रणाली 99वें संविधान संशोधन से पहले से ही संविधान में मौजूद रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेईसी को लाने के लिए 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सरकार की अर्जी को भी खारिज कर दिया था। # हिन्दु विवाह, मुस्लिम निकाह एक साथ, देखिए रोचक तस्वीरें...