गौरतलब है कि भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने सांसदों का वेतन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और संसदीय क्षेत्र से संबंधित भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने की सिफारिश की थी। अब अगर सांसद का वेतन एक लाख रुपए किया जाता है, तो सरकार को उनके वेतन पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ खर्च करने होंगे। आदित्यनाथ समिति ने सांसदों के फर्नीचर भत्ते में डेढञ लाख करने की सिफारिश की है। इसके अलावा सभी सांसदों को 1700 रुपए प्रति माह बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की बात कही गई है। समिति ने पेंशन में भी 75 फीसदी की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। बता दें कि इससे पूर्व 6 साल पहले सांसदों का वेतन-भत्ता बढ़ा था।
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