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दीपावली पर भी सूना रहा नैनीताल, 50 प्रतिशत छूट के बाद भी होटल खाली

बिष्ट ने बताया कि 2 अक्टूबर के वीकेंड पर नैनीताल में काफी अच्छी संख्या में पर्यटक आए थे। कैंची धाम के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन की ओर से कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी व्यक्ति दर्शन के लिए आएगा, उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा लेकिन इस फैसले के बाद पर्यटकों के मन में कई तरह के सवाल और संशय पैदा हो गए। पर्यटकों को यह पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कहां कराना है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। इसी अनिश्चितता के कारण अब तक पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे नैनीताल आएं या नहीं और अगर आएं तो किस प्रक्रिया का पालन करें।
उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे दिल्ली-एनसीआर और मैदानी इलाकों में प्रदूषण बढ़ता जाएगा, लोग प्रदूषण से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही बढ़ चुका है। ऐसे में नैनीताल के होटल कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन फिलहाल हालात काफी निराशाजनक हैं।
एक होटल महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि अक्टूबर या नवंबर में जो एसओपी जारी की गई है, वह स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने कहा था कि एसओपी जारी की जाएगी, नामांकन किया जाएगा और कई व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नई व्यवस्था कब से लागू होगी, प्लानिंग कब बनेगी और क्या-क्या होगा। इसी अस्पष्टता के कारण नैनीताल और आसपास के इलाके ग्राहकों के लिहाज से बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब तक नियम स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक पर्यटक आने से डरेंगे और कारोबार प्रभावित होता रहेगा।
नेगी ने बताया कि उनकी 35 से 40 कमरों वाली प्रॉपर्टी में आज केवल तीन कमरे ही भरे हुए हैं। यह स्थिति सिर्फ एक होटल की नहीं है, बल्कि पूरे नैनीताल का यही हाल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन, विधायक, सांसद और पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। अगर नैनीताल में पर्यटक ही नहीं आएंगे तो पर्यटन कैसे चलेगा और लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा।
उन्होंने कहा कि नाव चलाने वाले, मजदूर वर्ग, टैक्सी चालक, बाइक टैक्सी वाले, होटल और रेस्टोरेंट संचालक सभी परेशान हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के पास अंतिम विकल्प यही रह जाता है कि वे अपने स्टाफ को कम करें। उत्तराखंड में पहले से ही बेरोजगारी की समस्या है। राज्य के 80 प्रतिशत लोग होटल या रेस्टोरेंट में ही काम करते हैं। अगर पर्यटन ही बंद हो जाएगा, तो उनका घर कैसे चलेगा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से अपील की कि वे इस विषय पर गंभीरता से सोचें।
नेगी ने कहा कि होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट सहित सभी लोग लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। हर महीने आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एसओपी बन जाती है, लेकिन होटल संचालकों को पता ही नहीं चलता। ऐसे में वे अपने मेहमानों को क्या बताएं, यह भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि बार-बार बदले जाने वाले ट्रैफिक डायवर्जन ने भी पर्यटकों को परेशान किया है और यह पर्यटन कारोबार के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है।
--आईएएनएस
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