मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा, ‘‘जब
महाराष्ट्र में पहले से ही कामन प्रवेश परीक्षा(सीईटी) है तो एनईईटी किस
लिए?’’ सर्वोच्च न्यायालय ने गत नौ मई को अपने 28 अप्रैल के फैसले को बदलने
से इनकार कर दिया था। अदालत ने अकादमिक वर्ष 2016-17 से देश भर में अंडर
ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए एनईईटी को अनिवार्य कर दिया
है। महाराष्ट्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों के एमबीबीएस और बीडीएस
पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए पांच मई को चार लाख से अधिक छात्र
एमएचटी-सीईटी की परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा
कि वह इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की
चिंता से अवगत कराने और हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।