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महाराष्ट्र सरकार ने सूखे और पानी की कमी से निपटने के लिए जारी किए दिशानिर्देश

khaskhabar.com: सोमवार, 16 नवम्बर 2026 11:55 AM (IST)
महाराष्ट्र सरकार ने सूखे और पानी की कमी से निपटने के लिए जारी किए दिशानिर्देश
मुंबई । महाराष्ट्र में सूखे और पानी की भारी किल्लत की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और दिशानिर्देश जारी किए हैं। कम बारिश के कारण सरकार पहले ही 304 तालुकों में सूखा घोषित कर चुकी है। सरकार ने रविवार देर रात एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें 5 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जारी किए गए कई सरकारी प्रस्तावों (जीआरएस), परिपत्रों और निर्देशों का उल्लेख है। राज्य प्रशासन ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है, जल और मृदा संरक्षण परियोजनाओं में तेजी लाई है, पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता को प्राथमिकता दी है और जिला तथा तालुका स्तर पर समन्वय समितियां गठित की हैं। जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2026-27 की 'जिला वार्षिक योजना (सामान्य)' के अंतर्गत कार्यों की प्रशासनिक समय-सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे 30 नवंबर तक प्रशासनिक मंजूरी दी जा सकेगी।
मुख्य सचिव के निर्देशों के तहत, स्थानीय सचिवों और जिला कलेक्टरों को तकनीकी मंजूरियों में तेजी लाने का अधिकार दिया गया है। 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) कार्यक्रम' के अंतर्गत, जिला कलेक्टरों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूखे और पानी की कमी से जुड़े कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रति परियोजना 25 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। इसके अलावा, सांसदों से भी 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के तहत प्राथमिकता वाले कार्यों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।
'ट्रिगर-1' और 'ट्रिगर-2' स्थितियों का सामना कर रहे 304 तालुकों में मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें जलाशयों को गहरा और चौड़ा करना, खेत में तालाब बनाना, रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण, चेक डैम के गेट लगाना और वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) की संरचनाएं तैयार करना शामिल है। ये काम एनजीओ और 'वीबी जी रामजी' योजना के माध्यम से किए जा रहे हैं।
मिट्टी और जल संरक्षण परियोजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पशुधन प्रबंधन के लिए, कृषि भूमि, वन भूमि और जलाशयों के डूब क्षेत्र में चारे का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने चारे के लिए 12 रुपये प्रति किलोग्राम और साइलेज के लिए अधिकतम 8 रुपये प्रति किलोग्राम (परिवहन लागत को छोड़कर) का आधार मूल्य तय किया है।
जिला कलेक्टर के नेतृत्व वाली समितियों के माध्यम से जलाशयों के डूब क्षेत्रों और सिंचाई सुविधाओं वाली उपयुक्त वन भूमि को विशेष रूप से कम समय में तैयार होने वाली और कई बार काटी जा सकने वाली चारा फसलों की खेती के लिए आवंटित किया जा रहा है। वन विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में घास की नियमित नीलामी को पशुधन और वन्यजीवों के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगले आदेश तक रोक दिया है।
जिला कार्यकारी सूखा प्रबंधन समितियां चारा शिविर स्थापित करने का निर्णय लेंगी (पशुओं की संख्या और पानी की उपलब्धता के आधार पर प्रति राजस्व सर्कल एक शिविर)। चारा डिपो, जलापूर्ति, स्वच्छता, सीसीटीवी सिस्टम और बेलर (चारा बांधने की मशीन) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जाएगा। राज्य की सीमाओं से बाहर चारा ले जाने और चारे का उपयोग अन्य कार्यों (जैसे बायोफ्यूल, बिजली उत्पादन या औद्योगिक पैकेजिंग) के लिए करने पर सख्त प्रतिबंध है।
सरकारी आदेश के अनुसार, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पीने का साफ पानी और हाथ धोने की चालू व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, पानी के नमूनों की नियमित जैविक जांच भी की जानी चाहिए। जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां अस्थायी टैंकरों या पाइपलाइन विस्तार के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिकता वाले कार्यों में कुओं को गहरा करना, गाद निकालना, निजी बोरवेल का अधिग्रहण करना, अस्थायी पाइप जलापूर्ति योजनाएं लागू करना और जल स्रोतों के पास रिचार्ज शाफ्ट बनाना शामिल है।
शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय एक महीने की सुरक्षा जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) और रीकनेक्शन शुल्क का भुगतान करने पर जल योजनाओं के लिए काटी गई बिजली आपूर्ति को बहाल कर सकते हैं। पुराने बकाया होने के बावजूद मानक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने पर नए जलापूर्ति कनेक्शन भी दिए जाएंगे।
इसके अलावा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए तालुका स्तर पर 'मुख्यमंत्री राहत कोष' सेल और समन्वय समितियां बनाई जा रही हैं।
--आईएएनए

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