केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, समलैंगिक जोड़ों को समाजिक सुविधाओं पर 'सरकार सकारात्मक है'
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समलैंगिक जोड़ों की बुनियादी सामाजिक सुविधाओं से जुड़ी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए वह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के लिए सहमत है जो इसके लिए प्रशासनिक उपाय सुझाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय खंडपीठ को बताया कि पिछली सुनवाई के संदर्भ में यह मामला मानवीय चिंताओं से जुड़ा है और इस पर प्रशासनिक चर्चा की जरूरत है।