केजरीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के चार अगस्त के फैसले से पहले सरकार ने
वैध तरीके से यह समझकर कई फैसले लिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ मुद्दों
पर उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने
चार अगस्त को अपने फैसले में उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक बताया था
लेकिन यह नहीं बताया था कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के पास कोई
अधिकार है या नहीं।