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जविप्रा ने ई-जनसुनवाई को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिये गये है कि यदि ई-सुनवाई की तिथि तक परिवाद का निस्तारण नहीं हो पाता है, तो परिवादी को निस्तारण की आगामी तिथि से अवगत करवाया जाएगा और इस नई तिथि का अंकन अपलोड की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट में भी करना अनिवार्य होगा।
जेडीसी ने बताया कि ई-सुनवाई हेतु पंजीकृत प्रकरणों में से विभिन्न जोनों व प्रकोष्ठों में कुल 71 प्रकरण अभी लंबित हैं। इन सभी लंबित प्रकरणों का आगामी ई-सुनवाई तिथि से पूर्व आवश्यक रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आपसी समन्वय बेहतर करने के लिए प्रत्येक जोन व प्रकोष्ठ प्रभारी को ई-सुनवाई में रखे जाने वाले परिवादों की सूचना सुनवाई तिथि से दो दिन पूर्व संबंधित सलाहकार को 'राजकाज' पर ई-डाक के माध्यम से प्रेषित करनी होगी। इन सभी नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक उपायुक्त और शाखा प्रभारी प्राप्त परिवादों पर प्रभावी कार्यवाही करें, ताकि परिवादी को समय पर व सुगमता से न्याय मिल सके।
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