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जेटली बोले, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा के बराबर राशि पैकेज को तैयार, लेकिन...

विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य के बीच खर्च का वहन 90-10 के अनुपात में होता है, जबकि सामान्य हालातों में अन्य राज्यों के साथ इसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य के बीच 60-40 के खर्च का अनुपात होता है। जेटली ने कहा कि विशेष दर्जे वाले राज्य को एक बड़ा फायदा 30 यही प्रतिशत का लाभ होता है। इतने की मौद्रिक तरीके से गणना कर इसे राज्य को दिया जा सकता है।
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