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भारत बनेगा अमेरिका का रक्षा साझेदार

khaskhabar.com: शुक्रवार, 09 दिसम्बर 2016 10:30 PM (IST)
भारत बनेगा अमेरिका का रक्षा साझेदार
अमेरिकी कांग्रेस की शक्तिशाली समिति ने बीते 30 नवंबर को कार्टर और विदेश मंत्री से कहा था कि वे भारत को अमेरिका के बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर स्वीकार्यता देने के लिए जरूरी कदम उठायें ताकि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान की जा सके। भारत को लेकर यह उल्लेख 3,000 पृष्ठों और 618 अरब डॉलर के बजट वाले राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार विधेयक में किया गया है। इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से कहा गया है कि वे इसका आकलन करें कि किस हद तक भारत परस्पर हितों के सैन्य अभियानों में सहयोग देने और उन्हें अंजाम देने की क्षमता रखता है। इस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित होना है और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके बाद यह कानून की शक्ल लेगा। इधर, पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने रक्षा साझेदारी को लेकर कार्टर की मजबूत प्रतिबद्धता को सराहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि रक्षा सहयोग आपकी ओर से बनाई गई बुनियाद पर विस्तार लेगा।’’ माकपा ने किया विरोध...
मोदी सरकार ने भारत को मुश्किलों में डालने का एक दूसरा कदम उठा लिया है। वह अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन की ओर बढ रही है। माकपा ने शुक्रवार को यह बात कही। पार्टी ने कहा,अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार के दर्जे के अनुसार अमेरिकी रक्षा सचिव एस्थन कार्टन के यात्रा के दौरान भारत के लिए शर्ते तय की जा रही हैं। एक बयान में कहा गया,प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा अमेरिका के सैन्य सहयोगी जैसे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और दक्षिण कोरिया के बराबर होगा।
बयान में कहा गया कि समझौते के सैन्य तंत्र विनिमय ज्ञापन के मद्देनजर, यह नया समझौता आगे भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण करेगा। माकपा ने कहा कि वह इस तरह के सैन्य सहयोग का कडाई से विरोध करती है। पार्टी ने बयान में कहा,मोदी सरकार ने समझौते का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है। इन समझौतों के महत्वपूर्ण प्रभाव भारत की राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता पर पडेगा। मसौदा आम लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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