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आरोपी इम्तियाज मामले में पीबीआई की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

khaskhabar.com: सोमवार, 04 फ़रवरी 2019 7:54 PM (IST)
आरोपी इम्तियाज मामले में पीबीआई की एसएलपी  सुप्रीम कोर्ट में मंजूर
जयपुर। प्रदेश में पीसीपीएनडीटी ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन (पीबीआई) द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में 4 बार गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद इम्तियाज मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर नोटिस जारी करते हुये चार सप्ताह में जबाव प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पीसीपीएनडीटी टीम द्वारा आरोपी मोहम्मद इम्तियाज को चार बार भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2016, 21 मई 2017, 6 जनवरी 2018 एवं 10 सितम्बर 2018 को पीसीपीएनडीटी टीम ने डिकॉय आपरेशन कर आरोपी इम्तियाज को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को 14 जनवरी 2018 को माननीय हाईकोर्ट से बेल मिली थी। पीबीआई द्वारा 10 जनवरी 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी एसएलपी मंजूर कर ली गयी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी मंजूर कर नोटिस जारी करते हुये चार सप्ताह में जबाव प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आरोपी डा. रतन तिवाडी व डा. नीरू को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा यथावत्
सेशन न्यायालय, दौसा ने भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुये सीजेएम कोर्ट द्वारा तिवाडी हास्पिटल के चिकित्सक दम्पत्ति आरोपी डा. रतन तिवाडी व डा. नीरू तिवाडी को दी गयी सजा को यथावत् रखने के आदेश दिये हैं। आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सीजेएम दौसा द्वारा दो-दो वर्ष के कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार के अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में भ्रूण लिंग परीक्षण के सहारा स्टिंग आपरेशन के बाद समुचित अधिकारी द्वारा की गयी जांच पश्चात् दर्ज परिवाद में न्यायालय द्वारा आरोपियों को पीसीपीएनडीटी की धारा 23 में दोनों को दोषी पाया। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ने बताया कि 13 जून 2006 को एक न्यूज चैनल ने हास्पिटल में लिंग परीक्षण का स्टिंग आपरेशन किया था। इसके बाद तत्कालीन सीएमएचओ एवं समुचित अधिकारी डा. पीसी संतिया ने हास्पिटल में सोनोग्राफ्री मशीन का निरीक्षण किया था। रिकॉर्ड में कमी पाये जाने पर सीएमएचओ ने न्यायालय में इस्तगासा दायर किया। पीसीपीएनडीटी सेल ने इस पूरे मामले में सतत निगरानी एवं मजबूत पैरवी की है।

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