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अवैध निर्माण पर रोक लगेगी-कविता जैन

उन्होंने कहा कि बाहरी विकास शुल्क की दरें अधिक होने के कारण अवैध कालोनियां पनप रही हैं, जिसे रोकने के लिए 2.5 एकड़ में विकसित होने वाली छोटी कालोनियों के लाइसेंस की प्रफ्यि सरल की जाएगी और बाहरी विकास शुल्क की दर व्यावहारिक की जाएंगी। इससे जहां लाइसेंसशुदा कालोनी की परंपरा बढ़ेगी और आम लोगों को जल्द जनसुविधाएं मुहैया कराना सरल होगा। उन्होंने इस मुद्दे को गम्भीरता से लेते हुए अलग-अलग पालिकाओं में जमीन की ऊंची दरों के अनुसार तय बाहरी विकास शुल्क की दरों में संशोधन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन करने के भी निर्देश दिए।
जैन ने कहा कि कुछ शहरों का अलग-अलग क्षेत्रों के व्यावसायिक हिसाब से अलग-अलग महत्व है, इसलिए शहरों में भी हाइपर तथा कम हाइपर जोन बनाकर बाहरी विकास शुल्क की राशि तय की जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कमेटी बनाकर पुनर्मूल्यांकन कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पालिका के नियंत्रित क्षेत्र की विकास नीति में पूर्व में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने पर जोर दिया, ताकि सरल तरीके से क्षेत्र का विकास किया जा सके और आमजन को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।
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