सुप्रीम कोर्ट के नहर निर्माण के मामले में हरियाणा के हक में
फैसला आने के बाद से ही हुड्डा ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि
वे पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे।
हुड्डा का कहना था कि पंजाब ने हरियाणा के हितों की लगातार अनदेखी की है
और अब फैसला आने के बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर नहर का निर्माण
पूरा करवाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह केंद्र सरकार की
जिम्मेदारी है कि नहर निर्माण का कार्य बिना देर किए किसी केंद्रीय एजेंसी
के हवाले किया जाए। जब तक पंजाब के हिस्से में नहर का निर्माण पूरा नहीं हो
जाए, तब तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए।
उधर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोर दे कर दोहराया था कि सत्ता
में आने पर वे एक नया कानून विधानसभा में पारित करवाएंगे, जिससे हरियाणा को
पानी देने का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि पंजाब के
पास किसी दूसरे राज्य को देने के लिए फालतू पानी नहीं है। ऐसे में हरियाणा
को एक बूंद पानी देना भी पंजाब के लिए संभव नहीं है। इससे पहले कैप्टन ने
सत्ता में रहते कई राज्यों के बीच हुए नदी जल समझौते को विधानसभा में एक
बिल पारित करवा कर एकतरफा रद्द करवा दिया था। इस कानून को रद्द करवाने में
ही हरियाणा को करीब 12 साल से ज्यादा का वक्त लग गया।
ऐसे में हुड्डा का कहना था कि जब तक कैप्टन हरियाणा को उसके
हिस्से का पानी देने का सार्वजनिक तौर पर वादा नहीं करते, वे पंजाब
विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में प्रचार के लिए नहीं
जाएंगे। भले ही कांग्रेस आलाकमान ही उनसे पंजाब में प्रचार के लिए क्यों न
कहे। उनका कहना है कि उनके लिए हरियाणा के हित पहले हैं। हुड्डा ने प्रचार
से इसलिए भी इनकार किया है कि वे अगर पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों की
मदद के लिए जाते हैं तो वहां नहर निर्माण का मुद्दा उठाए बिना नहीं रहेंगे।
ऐसे में पंजाब में कांग्रेस को मदद की बजाये उनके प्रचार से नुकसान का डर
है।
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