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दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई पर जीएसटी की मार

'लंगर सेवा' (सामुदायिक रसोईघर) एक सामाजिक-धार्मिक गतिविधि है, जो पहले सिख गुरु नानक देव (1469-1539) के समय से ही सिख धर्म के लोकाचार का हिस्सा है। लंगर को समाज में धर्म, जाति, रंग और नस्ल के भेद को मिटाकर समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद एसजीपीसी को रसोईघर के सामान की खरीद के लिए अधिक वित्तीय बोझ उठाना होगा। केंद्रीय खाद्यान्न प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर मांग की है कि एसजीपीसी द्वारा 'लंगर सेवा' के लिए की जाने वाली सभी खरीद को जीएसटी अधिनियम से छूट दी जाए।
बादल का कहना है, "पंजाब सरकार ने पहले एसजीपीसी की लंगर सेवा के लिए श्री दरबार साहिब, अमृतसर, श्री केशगढ़ साहिब, आनंदपुर और तलवंडी साबू भटिंडा द्वारा खरीदी जाने वाली सभी वस्तुओं को वैट से छूट दी थी। एसजीपीसी देशी घी, चीनी, दालों की खरीद पर हर साल 75 करोड़ रुपये खर्च करती है। लेकिन अब इन वस्तुओं के जीएसटी के अंतर्गत पांच से 18 फीसदी कर के दायरे में आने के कारण इनकी खरीद पर 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।"
एसजीपीसी के अध्यक्ष किरपाल सिंह बडूंगर ने जीएसटी परिषद (जो जीएसटी की करों पर फैसला लेती है) को भेजे पत्र में सिख संगठन को जीएसटी दरों में छूट देने की मांग की है।
बादल कहती हैं, "श्री हरमंदिर साहिब दुनिया का सबसे बड़ा रसोईघर चलाता है और हजारों लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया कराता है। इसका खर्च लोगों द्वारा दिए गए दान से आता है।"
पिछले एक दशक से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कारसेवा करनेवाले सिख श्रद्धालु पृथिपाल सिंह ने आईएएनएस से कहा, "केंद्र सरकार को एसजीपीसी और अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा की जानेवाली खरीद को तुरंत जीएसटी से मुक्त कर देना चाहिए, जो इतने बड़े पैमाने पर सामुदायिक सेवा कर रहे हैं।"
नए जीएसटी अधिनियम में यह प्रावधान है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों और व्यापारियों को कर छूट दी जा सकती है।
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