केंद्र सरकार
ने राज्यों से इस पर सुझाव मांगे थे। करीब 18 राज्यों ने इसे खत्म करने का
समर्थन किया था। बाकी राज्यों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार राज्यों से चर्चा के बाद अंतिम
निर्णय किया जाएगा। 25 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक
में राज्यों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होगी। यदि राज्य सरकारें राजी होते
हैं तो शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक लाकर सरकार इस दिशा में आगे बढेगी।
इस मामले में और देरी करना सरकार सही नहीं मान रही है।