सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में को-ऑपरेटिव बैंकों को भी कोई राहत देने
से इनकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को राहत देते हुए इस
इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि 11 से 14 नवंबर के दौरान उनकी ओर से
एकत्र की गई 8,000 करोड़ रुपये की रकम को नए नोटों से बदल दिया जाएगा।