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   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
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प्रदेश के विकास के लिए हर चुनौती मंजूर : मुख्यमंत्री

khaskhabar.com: गुरुवार, 02 मार्च 2017 7:56 PM (IST)
प्रदेश के विकास के लिए हर चुनौती मंजूर : मुख्यमंत्री
राजे ने कहा कि हमारी सरकार के तीन साल पूरे होने पर हमारे ऊपर जश्न मनाने के आरोप लगाए गए, जबकि हम जनता के बीच गए और तीन साल में किए हुए कार्यों को लोगों के सामने रखा। हम एसबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए कानून लेकर आए और उस कानून के विलोपित होने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर एसबीसी वर्ग को इसका लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने एसबीसी वर्ग को आरक्षण के बारे में अध्ययन के लिए जस्टिस एस के गर्ग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। उन्होंने कहा कि हमने आर्थिक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अध्ययन के लिए जस्टिस अनूप गोयल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है एवं धौलपुर-भरतपुर के जाटों के आरक्षण की मांग का जस्टिस जितेन्द्र गोयल की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग अध्ययन कर रहा है। बिना प्रावधानों के कर दीं घोषणाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 19 वृहद पेयजल तथा 16 सिंचाई परियोजनाओं सहित 42 कॉलेजों की घोषणाएं कर दीं, जबकि इनके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हमने राजधर्म का पालन करते हुए 42 कॉलेजों की घोषणाओं में से 32 को पूरा किया।
किसान हित में नियम बदले
राजे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नई फसल बीमा योजना के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने इस योजना के लिए 1066 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश इस योजना की क्रियान्विति में अग्रणी है, जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री ने सराहना की है। इतना ही नहीं पहली बार राष्ट्रीय आपदा राहत फंड के नियमों में बदलाव करते हुए 50 प्रतिशत के स्थान पर 33 प्रतिशत खराबे पर मुआवजे का निर्धारण किया गया, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिला। उन्होंने कहा कि ग्राम के आयोजन में 55 हजार किसानों और पशुपालकों ने भाग लेकर इसे सफल बनाया।
राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हुई
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की खुशहाली का प्रतीक उसकी प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। इस आंकड़े में भी राजस्थान ने नई ऊंचाई हासिल की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वर्ष 2013-14 में 27 हजार रुपए थी, जो अब वर्ष 2015-16 में दुगुने से भी अधिक 57 हजार रुपए हो गई है।
बिजली पर देश में सबसे अधिक सब्सिडी राजस्थान में
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के निर्णय के कारण हमें 80 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी कंपनियां मिलीं, जिसका सालाना ब्याज ही 8 हजार करोड़ रुपए है। बढ़ी हुई दरों के कारण किसानों पर पडऩे वाले भार को कम करने के लिए सरकार ने यह भार खुद वहन करने का निर्णय लिया। पिछली सरकार ने 5 वर्ष में बिजली पर जहां 9 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, वहीं हमारी सरकार ने तीन वर्ष में ही 24 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। आने वाले दिनों में सरकार इस मद में 8 हजार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सब्सिडी का भार वहन करेगी। यह सब्सिडी देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा कृषि पर दी जा रही सर्वाधिक सब्सिडी है।
जेएनवीयू की आंच दूर तक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हंगामा हुआ। आप सबको लगा कि हम ये नहीं समझ रहे कि आप ये क्यूं कर रहे हैं। हमें मालूम था कि विधायक जोगाराम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुई अनियमितताओं का मुद्दा उठाने वाले थे, जिसकी आंच दूर तक जाती। इसलिए जानबूझ कर हंगामा खड़ा किया, ताकि वो मुद्दा तो गायब हो जाए। यह मुद्दा इतनी आसानी से गायब नहीं होगा।
राजे ने प्रदेश के स्वाभिमान और खुशहाली के लिए सभी से साथ आने का आह्वान करते हुए हेनरी फोर्ड के इस कथन के साथ अपने भाषण का समापन किया ‘साथ आना शुरुआत होती है, साथ रहने से तरक्की होती है और साथ काम करने से सफलता मिलती है।’ मुख्यमंत्री के भाषण के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ।

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