दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह फिलहाल हाईकोर्ट के
आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कुछ राहत सरकार को प्रदान करे। इसमें उस आदेश
पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय उपराज्यपाल की
मंजूरी के बिना ना हो। उपराज्यपाल फिलहाल मंत्रिमंडल की सलाह और मदद से काम
करें। करीब 400 फाइलों की जांच के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर
भी रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद
सुनवाई 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की
सुनवाई 18 जनवरी को करेंगे।
फ्लिपकार्ट कंपनी को लगाया पचास लाख का फटका