नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सही बात है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं।
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर अपनी चिंता भी जताई। कोर्ट ने कहा कि केस में दिल्ली सरकार और केंद्र से दो वकील आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि वो दिल्ली सरकार के लिए बहस करेंगे। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब करीब बंद हो गया है, कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है।
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